भूगाव : आयटी उद्यानासह मेट्रो प्रकल्पासाठी शेकडो एकर जमिनी देणाऱ्या माण गावालाच काही संस्था व प्रसार माध्यमांकडून जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा आरोप माणगावच्या सरपंच अर्चना आढाव यांनी केला असून, मेट्रोच्या नावावरून स्थानिक ग्रामस्थांनी देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

येत्या ३ नोव्हेंबरला माण – हिंजवडी शिवाजीनगर या पुणेरी मेट्रो रेल या बहुचर्चित मेट्रोप्रकल्पाचे उदघाटन पंतप्रधानांच्या ऑनलाइन उपस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते होणार आहे. उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर काही वृत्तांत, ब्रॅण्डिंग व प्रसार माध्यमे केवळ ‘हिंजवडी मेट्रो असा उल्लेख करत असल्याने आयटीच्या उभारणीसाठी जमिनी दिल्या, मग मेट्रोच्या नावात माणचा उल्लेख का नाही?” असा संतप्त सवाल माण ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या प्रकल्पाचा उल्लेख ‘माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३’ असा करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या २४ एप्रिल २०२४ च्या राजपत्रातील अधिसूचनेतही ‘पुणे मेट्रो लाईन-३-माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर’ असा नामोल्लेख करण्यात आला असल्याचे सचिन आढाव यांनी सांगितले. त्यामुळे अधिकृत कागदपत्रांमध्ये माणचा समावेश असताना प्रत्यक्ष मात्र काही प्रसारमाध्यमे व सोशल मिडिया च्या जाहिराती प्रसिद्धीमध्ये केवळ हिंजवडी मेट्रोचा उल्लेख होत असल्याने माण ग्रामस्थ गावच्या अस्मितेकरीता एकजूटले असून हा मुद्दा भावनिक व अस्मितेचा बनल्याने याबाबतची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे सचिन आढाव यांनी सांगितले.

राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क व मेट्रोच्या उभारणीसाठी माण ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दिल्या. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, आयटी पार्कमधील सुमारे ७० टक्के कंपन्या माण गावाच्या हद्दीत आहेत. या विकासातून लाखो कुटुंबांच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या, बहुतेक मेट्रो स्थानके देखील माणमध्येच आहेत. मात्र, माण गावच्या योगदानाची दखल घेण्याची वेळ आली, की माणला बाजूला ठेवले जात असल्याची खंत ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

 

 मेट्रोच्या उद्घाटन समारंभापासून प्रसिद्धीपत्रके, जाहिराती, फलक, अधिकृत निवेदने, सार्वजनिक ठिकाणी वक्तव्य करताना, प्रसिद्धी माध्यमांवर माहिती देताना आणि अन्य शासकीय कागदपत्रांमध्ये‘ हिंजवडी-माण-शिवाजीनगर मेट्रो’ असा उल्लेख करावा, अशी आमची माफक मागणी आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाचे सर्व अधिकारी आणि प्रकल्प यंत्रणेने याची गांभीर्याने दखल घेऊन नामोल्लेखातील विसंगती दूर करावी.
-सचिन आढाव ( ग्रामस्थ )