वाघोली : मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक 118/2020 यामध्ये वकिलीची सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत नाही असा न्यायनिर्णय दिला. परंतु, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली यांनी जनहित याचिका क्रमांक 3163/2020 मध्ये याउलट न्यायनिर्णय दिला आहे.

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे आपल्या न्यायनिर्णयात म्हंटले आहे की, वकिली सेवा ही अत्यावश्यक सेवेत येते कारण वकील हे आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण तसेच भारतीय संविधानाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत करतात .आणि म्हणूनच त्यांना ऑफिसर ऑफ द कोर्ट असे संबोधले जाते या कारणाने वकील जी सेवा कोर्टात देतात ती सेवा अत्यावश्यक सेवा आहे. आणि म्हणूनच माननीय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वकील यांना संप करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.

वर नमूद दोन्ही माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आदर ठेवून विधिज्ञ राजेश व्ही. कातोरे व अनिल बी. विधाटे यांनी मुख्यमंत्री यांना वकीली सेवा ही अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात मेलद्वारे दिनांक 17.7.2020 रोजी पत्र दिले आहे. तसेच सदर पत्रास मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दुजोरा देऊन सांगण्यात आले आहे की, सदर पत्र योग्य त्या विभागाकडे विचारविनिमयासाठी पाठविले असल्याचे कातोरे यांनी सांगितले आहे.