टिकटॉकची हायकोर्टात भुमिका ः आक्षेप असेल तर सरकारी यंत्रणेकडे तक्रार करावी मुंबई : मोबाईलवरील टीकटॉक ऍप संदर्भात कोणाची हरकत असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारने नेमुन दिलेल्या नोडल ऑफिसरकडे तक्रार करावी. ऍपवरच बंदी घालण्याची मागणी करता येणार नाही, अशी भूमिका टिकटॉकने आज उच्च न्यायालयात घेतली. टीकटॉकवर बंदी घालावी अशी विंनती करणाऱ्या याचिकेवर टिकटॉकच्या वतीने ऍड. मिलीद साठे यांनी ही भूमिका स्पष्ट करताना कोणताही आक्षेपार्ह संदेश इंटरनेटवरून काढण्यासाठी आयटी ऍक्टमधील कलम 69 ए नुसार करण्यात आलेल्या तरतूदीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती केली. गृहणी असलेल्या हिना दरवेश हिच्या वतीने ऍड. अली कासीफ खान-देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. टिकटॉकमुळे आज तरूण पीढीवर विपरीत परिणाम होत आहे. मुलांवर वाईट संस्कार होतात. त्यात अश्लील व्हिडीओंचा मोठ्या प्रमाणात भरणा असतो. या व्यंगात्मक व्हिडिओंमुळे तरूणाईत आत्महत्यांचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. तसेच अनेकदा जातीवाचक मुद्यांवरही व्हिडिओ प्रसारीत केले जात असल्याने देशात जातीयवाद भडकू शकतो, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी टिकटॉकच्या वतीने ऍड. मिलींद साठे यांनी जोरदार आक्षेप घेत मोबाइल ऍपवर बंदी घालण्याची याचिकाकर्त्यांनी मागणी करणेच चुकीचे आहे. त्यांना जर आक्षेपच असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारने नेमुन दिलेल्या नोडल ऑफिसरकडे तक्रार करावी. कोणताही आक्षेपार्ह संदेश इंटरनेटवरून काढण्यासाठी आयटी ऍक्टमधील कलम 69 ए नुसार तशी तरतूद केलेली आहे. यामुळे संपूर्ण मोबाइल ऍपवर बंदीची मागणी करण्याऐवजी त्यांनी आक्षेपार्ह मजकूर काढण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल करावा. थेट बंदीची मागणी चुकीची असून ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती केली. न्यायालयाने याची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांला उत्तर देण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी तिन आठवडे तहकूब ठेवली.
