नवी दिल्ली – गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वे बजेटमध्ये कोकण रेल्वेसाठी अपुरी तरतूद केली जात आहे. कदाचित महाराष्ट्रातील सरकार विरोधातील असल्याने केंद्र सरकार कोकण रेल्वेकडे उपेक्षेने पाहते की काय?  कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरणाचे काम हाती घेतले गेले असताना केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, अशी टीका करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोकण रेल्वेला मिळालेल्या अपुऱ्या निधीबाबत लोकसभेत निषेध व्यक्त केला.

पुढे खासदार तटकरे म्हणाले की, दिवा-रोहा दरम्यान कार्यरत असलेली मेमू रेल्वे सेवा जर वीर रेल्वे स्थानकापर्यंत वाढवण्यात आली तर त्याचा लाभ बहुतांश कोकणवासीयांना होऊ शकतो. आरसीएफची परवानगी मिळालेली असतानासुद्धा पेण-अलिबाग रेल्वे सेवा केवळ केंद्र सरकारच्या अनास्थेमुळे अजूनही सुरू करण्यात आलेली नाही, असेही खासदार तटकरे म्हणाले.

मंगला एक्सप्रेस आणि जनशताब्दी एक्सप्रेस या रेल्वेगाड्यांना खेड रेल्वे स्थानकात थांबा देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केंद्र सरकारला केली. एमयूटीपी-3 अंतर्गत कर्जत-पनवेल ते रोहा-पनवेल या मार्गावर जर उपनगर रेल्वे कॉरिडॉर सुरू करू शकलो, तर कोकणास उन्नतीचा मार्ग प्राप्त होऊ शकतो. रेल्वेच्या खासगीकरणाला ठामपणे विरोध करत असतानाच कोकण रेल्वेसाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षाही खासदार तटकरे यांनी व्यक्त केली.