पुणे : पुण्यातील कुख्यात गुंड शरद मोहोळ यांच्या भरदिवसा झालेल्या हत्येच्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. या खुनातील कथित मुख्य सूत्रधार विठ्ठल शेलार याला मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर अटक ठरवत तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांच्या अटक प्रक्रियेतील कायदेशीर त्रुटींमुळे हा निर्णय आला असून, यामुळे पुणे पोलिसांच्या तपासाला मोठा धक्का बसला आहे. नेमकं प्रकरण काय? ५ जानेवारी २०२४ रोजी कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात शरद मोहोळ यांचा मुन्ना पोळेकर आणि त्याच्या साथीदारांनी गोळ्या झाडून खून केला होता. या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे यांना मुख्य सूत्रधार म्हणून घोषित केले होते. एकूण १८ आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लावण्यात आला होता. विशेष न्यायालयात दाखल १७५० पानी आरोपपत्रात शेलार आणि मारणे यांना खुनामागचे मास्टरमाईंड म्हटले होते. मोहोळच्या खुनानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे पुणे गुन्हे शाखेने पनवेल येथून शेलारला अटक केली. मात्र, अटकेनंतर २४ तासांत न्यायालयात हजर न केल्याचा आणि अटकेची कारणे व आधार न सांगितल्याचा दावा शेलारने करत मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती. शेलारच्या वकिलांनी ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत अटक बेकायदेशीर ठरवली आणि विठ्ठल शेलार याची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले. ‘हेबियस कॉर्पस रिट’ म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीर किंवा मनमानी अटकेत ठेवल्यास तिची सुटका करण्यासाठी दाखल केली जाणारी याचिका. अटक केल्यानंतर व्यक्तीला न्यायालयात हजर करून अटकेची कायदेशीरता तपासली जाते. जर अटक बेकायदेशीर आढळली, तर तत्काळ सुटकेचा आदेश दिला जातो. ही याचिका व्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते आणि पोलिस किंवा सरकारी यंत्रणांच्या दुरुपयोगापासून वाचवते. या निर्णयामुळे शेलारला तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, प्रकरणातील इतर आरोप आणि मकोका कायम असल्याने पोलिस पुन्हा अटकेचा प्रयत्न करू शकतात. या निकालाने पुणे गुन्हेगारी विश्वातील वाद आणि पोलिस तपासावर नवे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात पुढे चालू राहणार आहे.
