मुंबई – राज्यात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये काम करत असलेल्या तब्बल 18 हजारांपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करून घेण्यात यावे, या मागणीसाठी या संघटनांनी आता पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

या कंत्राटी कामगारांना कायम करून घेण्याच्या मागणीसाठी 8 जुलैला राज्यभरात आंदोलन सुरू केले होते; परंतु तिसऱ्या दिवशी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कंपनी व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटना यांची बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले होते. परंतु जवळपास 10 दिवस उलटून गेले तरीदेखील कोणत्याच बैठकीचे आयोजन न झाल्यामुळे या संघटनांनी आता पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

लॉकडाऊन काळात 18 कामगार मृत्युमुखी पडले तर 16 जबर जखमी झाले आहेत, त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, कामगारांना शाश्वत रोजगार व कंत्राटदारविरहित वेतन मिळावे, मेडिक्‍लेम आणि अन्य सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी संघटना पाठपुरावा करत असून लवकर बैठक घ्यावी याकरिता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पत्र दिले होते.