नव्या पुराव्यांच्या आधारे विरोधकांची यचिका विचारार्थ घेणार नवी दिल्ली – राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी जे नवीन पुरावे सादर केले आहेत ते नोंदवून घेण्याचा महत्वापुर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या आधारे या याचिकेचा विचार करण्याचेही कोर्टाने ठरवले आहे. कोर्टापुढे राफेल प्रकरणात आलेले पुरावे हे सरकारच्या फायलींमधून कागदपत्रे चोरून सादर करण्यात आल्याने त्याचा कोर्टाने विचार करू नये अशी मागणी करणारी मोदी सरकारची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निकालाचा अन्वयार्थ असा की राफेल प्रकरणात कोर्टाने सरकाला जी क्लीन चीट याआधी दिली होती त्याचा आता फेरविचार कोर्टाकडून केला जाणार आहे. ऐन निवडणूक काळात मोदी सरकारला बसलेला हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. सुप्रिम कोर्टाने राफेल प्रकरणात सरकारला क्लीन चीट देणारा निकाल दिला होता. पण त्या निकालाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणारी याचिका याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. या मागणी पुष्ट्यर्थ त्यांनी हिंदु दैनिकांमधून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली होती. तथापी त्याला आक्षेप घेताना सरकारी वकिलांनी असे म्हटले होते की ही कागदपत्रे मंत्रालयातून अवैध मार्गाने मिळवून त्या आधारे ही याचिका सादर करण्यात आली असल्याने त्याचा विचार कोर्टाने करू नये. संरक्षण मंत्रालयातून ही कागदपत्रे चोरून त्या आधारे ही याचिका सादर करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. पण न्यालयाने आज स्पष्ट पणे नमूद केले की ही कागदपत्रे अवैध मार्गाने मिळवण्यात आली असली तरी आता न्यायालयाने ती दाखल करून घ्यायचे ठरवले असून त्याच्या आधारेच पुढील सुनावणी घेतली जाईल. यावरील सरकारचा आक्षेप आम्ही फेटाळत आहोत अशा स्पष्ट शब्दात सरन्यायाधिश रंजन गोगोई, न्या एस. के. कोैल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांनी हा निकाल दिला आहे. या तिन्ही न्यायालयाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे. त्याबद्दल याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले माजी केंद्रीय मंत्री अरूण शौरी यांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. फेरविचार करताना आता किंमतींच्या विषयावरही सुनावणी घेणार राफेल प्रकरणाच्या निकालाचा फेरविचार करताना आता आम्ही या विमानांच्या किंमती आणि दसॉल्ट कंपनीने भारतातील ऑफसेट पार्टनरची केलेली निवड या पैलुंवरही सुनावणी घेणार आहोत असे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे. या आधी या व्यवहाराविषयी सरकारला क्लीन चीट देताना न्यायालयाने हे पैलू विचारात घेतलेले नव्हते. या व्यवहाराविषयी सरकारने बंद पाकिटातून जी माहिती दिली त्याच आधारावर कोर्टाने सरकारला क्लीन चीट दिली होती पण एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने या प्रकरणातील सरकारी गुप्त माहिती शोध पत्रकारीता करून मिळवली आणि त्यावरून हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
