2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील विदेशी भांडवल गुंतवणूक 19 टक्क्यांनी वाढून, 60 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य खात्याने दिली आहे. करोना महामारीच्या काळातील ही सुवार्ताच म्हणायला हवी. सर्वाधिक विदेशी भांडवल सिंगापूरमधून आले असून, त्यामागोमाग अमेरिका व मॉरिशसचा नंबर लागतो. सगळ्यात जास्त, म्हणजे 44 टक्क्यांनी विदेश भांडवल हे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात आकर्षित झाले आहे. त्यानंतर बांधकाम, पायाभूत सुविधा व सेवाक्षेत्र यामध्येही निधी आला आहे. राज्यांमध्ये गुजरातने विदेशी भांडवलदारांचे लक्ष आकर्षित करून घेतले असून, तेथे 37 टक्के भांडवलाचा ओघ आला आहे. तर महाराष्ट्रात 27 टक्के व कर्नाटकात 13 टक्के भांडवल प्रवेश केला आहे. याचा अर्थ, संपूर्ण देशात केवळ तीन राज्यांत 77 टक्के गुंतवणूक आली असून, उर्वरित भारतात फक्त 23 टक्के भांडवल आले आहे. केवळ मोजक्या राज्यांतच आणि तेही विकसित भागातच गुंतवणूक आल्यास, देशाचा समतोल विकास कसा होणार? खास करून उत्तर भारतातील बिमारू राज्यांतील जनतेने कोणाकडे पाहायचे? आणखीन एक मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातने गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षित करून घेतले आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी, महाराष्ट्राचे अग्रस्थान का राहिले नाही, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. असो. तरीदेखील करोनाचा जागतिक संसर्ग लक्षात घेता आणि भारतात त्याने हैदोस घातला असतानाही विदेशी गुंतवणूकदारांना अजूनही येथे यावेसे वाटत आहे, ही आशादायक गोष्टच आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीमध्ये 2020-21च्या अंतिम तिमाहीत सकारात्मक कल कायम राहून, 1.3 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 31 मे रोजी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून जानेवारी-मार्च 2021 तिमाहीचा जीडीपी अंदाज व संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज अधिकृतपणे जाहीर केला जाणार आहे. आधीच्या, म्हणजे डिसेंबर 2020 अखेर समाप्त झालेल्या तिमाहीत आपण मंदीच्या गर्तेतून बाहेर येत, जेमतेम 0.4 टक्क्यांची का होईना पण सकारात्मक वाढ नोंदवली होती. त्या अगोदरच्या दोन सलग तिमाहींमध्ये शून्याखाली जात, जीडीपीने अधोगती दर्शवली होती. दुसरीकडे शेअरबाजारात सातत्याने वधारणाच होत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाने 99 हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. यामुळे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेस तोंड देण्यासाठी केंद्राचे हात मजबूत होणार आहेत. ज्यावेळी लसीकरणाचा वेग वाढून, संसर्गाची तीव्रता कमी होईल, त्याबरोबर देशातील उपभोग्य मागणी वाढू लागेल. त्यामुळे यावर्षी आणि दीर्घकाळात अर्थव्यवस्थेबद्दल आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे, असे काही गुंतवणूक संस्थांचे मत आहे. आज मात्र मागणी कमी असल्यामुळे, कंपन्यांना आपल्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेऊन वस्तूंच्या किमती जादा वाढवता येत नाहीत. म्हणूनच घाऊक बाजारभाव साडेदहा टक्क्यांनी वाढत असताना, ग्राहकमूल्य निर्देशांक मात्र मार्च महिन्यात 5.5 टक्क्यांवरून 4.3 टक्क्यांवर आला आहे. कोलगेटचा मार्चअखेर संपलेल्या तिमाहीतील नफा 8 टक्क्यांनी वाढून, 33 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याचे कारण, कंपनीने आपला मनुष्यबळावरील व जाहिरातींवरील खर्चात लक्षणीय कपात केली आहे. हे उदाहरण यासाठी सांगितले की, किमती वाढवण्यापेक्षा खर्चात कपात करून कंपन्या आपल्या नफ्यातील वाढ दाखवू लागल्या आहेत. हिंदुस्थान युनिलिव्हरबाबत असेच घडत आहे. शिवाय अनेक शहरांतील व ग्रामीण भागांतील टाळेबंदीमुळे, ग्राहकांच्या हिंडण्या-फिरण्यावर नियंत्रण आले आहे. खासकरून, महानगरांमध्ये नियंत्रणे अधिक आहेत. त्यामुळे ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन खरेदी करत आहे. पर्सनल केअर उत्पादने आणि अन्य वस्तूंचे भाव वाढण्याऐवजी कमी झाले आहेत वा स्थिर आहेत. एकीकडे पेट्रोल व डीझेलचे दर अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात 45 टक्के जास्त आहेत. त्यामुळे कंपन्यांच्या नफाक्षमतेस झळ पोहोचत आहे. गेल्या वर्षीच्या महामारीत, मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे रोजगार गेले. खास करून, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे. यावर्षी मात्र रोजगारापेक्षा महासंकट होते, ते आपले जिवाभावाचे लोक गमावण्याचे. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या एका अहवालानुसार, आजारी पडल्यामुळे गेलेला रोजगार आणि वाढता आरोग्यखर्च यामुळे भारतीय कुटुंबांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. देशाच्या एकूण टूथपेस्ट बाजारपेठेच्या सहापटींनी होणारी ही हानी असेल. याचा अर्थ, ग्राहक उद्यापासून दात घासणार नाहीत, असे नाही. परंतु ते आपला हरप्रकारचा खर्च कमी करण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच मध्यम काळात लोकांची क्रयशक्ती घटणार असल्यामुळे उत्पादकांना निर्मिती, व्यवस्थापन आणि विक्री यावरील खर्चास कात्री लावावी लागणार आहे. तसे केले, तरच विदेशांतील गुंतवणूकदार अधिकाधिक भांडवल भारतात ओतत राहतील. मात्र विकसित देशांनी, खास करून अमेरिकेने लोकांना प्रचंड प्रमाणात थेट मदत केली आहे. भरतात मात्र हे घडून आलेले नाही. उलट करोनापूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपन्यांवरील कर लक्षणीय प्रमाणात कमी केला; परंतु याचा फायदा कंपन्यांनी ग्राहकांपर्यंत न पोहोचवल्यामुळे, मागणी वाढलीच नाही. त्याऐवजी सरकारने करातून मिळणारा महसूल गोरगरिबांना थेट साह्य म्हणून दिला असता, तर मागणी वाढली असती आणि त्यामुळे विदेशांतील गुंतवणूकही अधिक आकर्षित झाली असती. नोबेलविजेते अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकारने जीडीपीच्या दोन टक्के इतकी रक्कम तरी गरिबांसाठी खर्च केली पाहिजे. अनेक देशांनी या रकमेच्या दसपट कर्जउभारणी करून जनतेला मदत केली आहे. गेल्या चार वर्षांत भारताचा सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या तुलनेत दीड टक्का इतकाच राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात तो 1.8 टक्क्यावर जाईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. परंतु प्रत्यक्षात तशी चिन्हे दिसत नाहीत. सरकारने डॉ. बॅनर्जी यांचा सल्ला मानला, तर गरिबांची क्रयशक्ती वाढेल आणि देशी व विदेशी भांडवलदार भारतीय बाजारपेठेत अधिक आकर्षितही होतील.
