नवी दिल्ली – दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ रोजी सुरू झालेले १७ व्या लोकसभेचे १५ वे अधिवेशन शनिवारी संपले आणि त्यासोबतच १७ वी लोकसभेचीही समाप्ती झाली. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, १७ जून २०१९ रोजी स्थापन झालेली १७ वी लोकसभा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक होती. या लोकसभेच्या ५४३ सदस्यांपैकी ५४० सदस्यांनी सभागृहातील चर्चेत भाग घेतला. महिलांचे जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व आणि सभागृहाच्या कामकाजात त्यांचा सक्रिय सहभाग दिसून आला.

बिर्ला यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सांगितले की, या लोकसभेत ९७ टक्के उत्पादकता होती. गेल्या पाच सत्रांतील शेवटच्या सत्रातील ही सर्वाधिक उत्पादकता ठरली. बिर्ला म्हणाले, या अधिवेशनात नारी वंदन विधेयक मंजूर झाले. महिला सक्षमीकरणातील ही एक अभूतपूर्व कामगिरी आहे. या लोकसभेत अनेक ऐतिहासिक विधेयके मंजूर झाली आहेत. आम्ही भारतीय विचार प्रगत करण्यासाठी कायदे केले.

बिर्ला असेही म्हणाले की…
भारताच्या अमृत कालच्या काळात संसदेची जुनी इमारत आणि नवीन इमारत या दोन्ही ठिकाणी आमच्या संसदीय जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. या लोकसभेत पहिल्यांदाच झिरो अवरमध्ये सरकारने नवीन इमारतीला सकारात्मक उत्तर दिले. आम्ही संसदेच्या सर्व सदस्यांसोबत एक बंध निर्माण केला आहे आणि आता सर्व जण कुटुंबासारखे झाले आहोत. अनुशासनहीनतेसाठी काही सदस्यांना निलंबित करावे लागले. मी वैयक्तिकरित्या अशी पावले उचलण्याच्या बाजूने कधीच नव्हते आणि अशा निर्णयांमुळे मला दु:ख झाले आहे. भविष्यात सर्व सदस्य या सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि प्रतिष्ठा राखतील अशी आशा आहे. या सदनाला उच्च परंपरा, आणि प्रतिष्ठा आहे. मागील सभापतींप्रमाणे मीही या परंपरा जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आकडेवारी
१७ व्या लोकसभेची स्थापना : १७ जून २०१९
संसदेचे अखेरच्या सत्राचा अखेरचा दिवस : १० फेब्रुवारी २०२४
एकूण सत्रांची संख्या : २७४
लोकसभेचे कामकाजाचे तास : १३५४
नियोजित वेळेपेक्षा जास्त तास : ३४५
गोंधळामुळे वाया गेलेला वेळ : ३८७ तास
मांडलेली एकूण विधेयके : २०२
मागे घेतलेली बिधेयके : ११
तारांकित प्रश्नांची संख्या : ४६६३
अतारांकित प्रसश्नांची संख्या : ५५,८८९
लोकसभेतील मंजूर कायद्यांची संख्या : २२२
खासगी विधेयकांची संख्या : ७२९
मंत्र्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे : २६,७५०
शून्य तासांतील प्रकरणांची संख्या : ५५६८
शून्य तासांत सर्वाधिक विषयांची संख्या : १०६६
नियम ३७७ अंतर्गत प्रकरणांची संख्या : ४८६९
संसदीय समित्यांचे एकूण अहवाल : ६९१
मंत्र्यांच्या विधानांची संख्या : ५३४

महत्त्वाची मंजूर विधेयके
नारी शक्ती वंदन विधेयक, 2023
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक
भारतीय न्यायिक संहिता फेररचना
भारतीय पुरावा विधेयक
भारतीय नागरी संरक्षण संहिता
सामाजिक सुरक्षा संहिता
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक
मुस्लिम महिला (विवाह हक्क आणि संरक्षण) विधेयक
ग्राहक संरक्षण विधेयक
प्रत्यक्ष कर विवाद ट्रस्ट विधेयक
औद्योगिक संबंध संहिता

आणखी उल्लेखनीय…
97 टक्क्यांहून अधिक प्रश्नांच्या नोटिसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून
संपूर्ण लोकसभेत सुमारे ८७५ कोटी रुपयांची बचत
लोकसभेत कॅन्टीन सबसिडी पूर्णपणे रद्द केल्यने 15 कोटी रुपयांची बचत
लोकसभा टीव्ही आणि राज्यसभा टीव्ही यांच्या विलीनीकरणामुळे बचत
या लोकसभेदरम्यान 16 देशांचे संसदीय शिष्टमंडळ भारतात आले.
देशातील ४२ शिष्टमंडळांनी परदेश दौरे केले