Editorial : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे झालेल्या त्रिपक्षीय चर्चेमधून (Editorial) काहीच निष्पन्न न झाल्याने आगामी कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा हा लष्करी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्या पुढाकाराने दोन आठवड्याचा युद्धविराम जाहीर करण्यात आला आहे. या कालावधीमध्ये पाकिस्तान आणि चीन यांच्या पुढाकारामुळे इस्लामाबादमध्ये तीनही राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची शांतता (Editorial) चर्चा झाली. त्यातून काहीतरी निष्पन्न होईल आणि युद्धविरामाची जागा कायमस्वरूपी युद्धबंदीने घेतली जाईल असे वाटत असतानाच चर्चा निष्फळ झाल्याचे समोर आले आहे. या चर्चेपूर्वी सर्वच देशांनी एकमेकांसाठी ज्या अटी समोर ठेवल्या होत्या त्या पाहता ही चर्चा सफल होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती. ज्या कारणाने अमेरिका आणि इराणमधील हा लष्करी संघर्ष सुरू झाला होता, त्या कारणांवर आधारितच ही चर्चा झाली असल्याने अनेक अटी मान्य करण्यासारख्याच नव्हत्या. या चर्चेमध्ये कोणीही एकही पाऊल मागे घेण्यास तयार नव्हते. Donald Trump on irani people: उलट सर्वच देशांचे प्रतिनिधी (Editorial) अधिकच आक्रमक झाल्याची माहिती समोर येत आहे. इराणने आपला आण्विक कार्यक्रम थांबवावा, युरेनियमचे समृद्धीकरण थांबवावे आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली करून द्यावी अशा अटी अमेरिकेने घातल्या होत्या. तर युद्धात झालेल्या हानीची भरपाई द्यावी, यूनोमधील किंवा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या बैठकांमधील इराणविरोधी ठराव मागे घ्यावेत अशा काही मागण्या इराणने केल्या होत्या. इराण आणि इस्रायल यांच्यामधील संघर्ष पुरातन असल्यामुळे इस्रायलची आक्रमकता कमी व्हावी अशीसुद्धा इराणची अपेक्षा होती. पण या बैठकीमध्ये इस्रायलनेसुद्धा आपली आक्रमक भूमिका सोडली नाही. संबंधित देश किंवा त्यांचे प्रतिनिधी एकही पाऊल मागे घेण्यास तयार नसल्याने ही चर्चा अपेक्षेप्रमाणे निष्फळ झाली आणि जगाच्या आशा ज्या चर्चेवर होत्या ती चर्चा अशी नकारात्मकदृष्ट्या संपुष्टात आल्याने ‘आता पुढे काय?’ हा दीर्घ प्रश्न सर्वांच्याच मनात निर्माण झाला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांनी दोन आठवडे युद्धविरामाला संमती दर्शवली असली तरी हा युद्धविराम झाल्यानंतर काहीच तासांमध्ये इस्रायलने लेबनॉनवर हल्लाही केला होता. अमेरिका व इराणचे नेतेसुद्धा तेवढेच आक्रमक असल्याने दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामसुद्धा पाळला जाईल अशी कोणती खात्री आता देता येत नाही. इराणच्या हातात आता होर्मुझची सामुद्रधुनी हे सर्वात मोठे शस्त्र लागल्याने त्याचा वापर करून ते अमेरिकेला आणि जगातील अनेक देशांना अडचणीत आणू शकतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इतकी महत्त्वाची चर्चा निष्फळ झाल्यानंतर त्याचा कोणताही परिणाम अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर झाला नाही. त्यांचा नेहमीचा कॅज्युअल अप्रोच आहे तसाच राहिला. मुळात ही चर्चा सुरू असताना ते अमेरिकेत फुटबॉल स्पर्धा एन्जॉय करत होते. ही चर्चा त्यांच्यासाठी फारशी महत्त्वाची नव्हती हे त्यांनी आपल्या देहबोलीतूनच सिद्ध केले होते. इराणला आम्ही चर्चेची संधी दिली हे दाखवण्यासाठीच अमेरिका आणि इस्रायल चर्चेच्या टेबलावर एकत्र आले की काय अशी शंका आता आल्याशिवाय राहात नाही. साहजिकच आगामी कालावधीमध्ये हा लष्करी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचेच संकेत आता मिळत आहेत. खरे तर अशा प्रकारच्या चर्चा या यूनोच्या पुढाकाराने घेणे आवश्यक असते आणि अपेक्षित असते. पण या लष्करी संघर्षामध्ये गेल्या 40 दिवसांच्या कालावधीमध्ये यूनोने किंवा यूनोच्या सुरक्षा समितीने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. चर्चेच्या निमित्ताने जगाच्या नकाशावर पाकिस्तानचे नाव उठून दिसेल आणि जागतिक शांततेसाठी पाकिस्तान काहीतरी करत आहे हे लक्षात येईल म्हणूनच पाकिस्तानने हा पुढाकार घेतला होता हेसुद्धा या निमित्ताने समोर येत आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांनी युद्धविरामाचा कालावधी वाढवावा असे आवाहन चर्चा निष्पळ झाल्यावर पाकिस्तानने केले असले तरी त्याला हे देश कितपत प्रतिसाद देखील याबाबत काहीच अंदाज घेता येत नाही. साहजिकच आता युद्धविरामाचा कालावधी संपल्यानंतर अमेरिका-इस्रायल आणि इराण आता कोणती भूमिका घेतात यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. ‘आता पुढे काय?’ हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून सध्या तरी त्याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. अहंकारातून निर्माण झालेला हा संघर्ष जगाला विनाशाकडे नेऊ नये इतकीच प्रार्थना करणे उर्वरित जगाच्या हातात आहे.
