अभय कुलकर्णी IMF : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) नुकत्याच (IMF) प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक’ अहवालात 2026 या वर्षासाठी अत्यंत नकारात्मक चित्र रेखाटले आहे. आयएमएफच्या अहवालातील आकडेवारी आणि सद्यस्थितीचे विश्लेषण केले असता, जगाला एका मोठ्या आर्थिक मंदीला सामोरे जावे लागण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या जागतिक आर्थिक अहवालात भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. जागतिक स्तरावर सातत्याने बदलणार्या या घडामोडींचा थेट परिणाम आर्थिक विकासाच्या गतीवर होताना दिसत असून, आगामी काळात अनिश्चिततेचे ढग अधिक गडद होण्याची चिन्हे आहेत. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार 3.1 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. 2025 मधील 3.4 टक्क्यांच्या विकासदराच्या तुलनेत ही घसरण लक्षणीय मानली जात असून, वाढती महागाई आणि युद्धजन्य परिस्थिती याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहे. इतकेच नव्हे तर परिस्थिती बिघडल्यास आणि इंधनाच्या किमती वाढल्यास, 2026 चा जागतिक विकासदर 2.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो असे हा अहवाल सांगतो. IMF विशेषतः सध्या ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न जागतिक स्तरावर गंभीर बनला आहे. नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, 2026 मध्ये जागतिक सरासरी महागाई दर 4.4 टक्क्यांंपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. अत्यंत गंभीर परिस्थितीत, म्हणजे ऊर्जा संरचनेचे मोठे नुकसान झाल्यास 2027 पर्यंत महागाई 6 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडू शकते. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत मागणी स्थिर असतानाही पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे किमती गगनाला भिडल्या आहेत. विशेषतः इंधन आणि अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ ही कोणत्याही एका देशापुरती मर्यादित नसून ती सार्वत्रिक आहे. या युद्धाचा सर्वात मोठा तडाखा जागतिक खत पुरवठा साखळीला बसला आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा सागरी मार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील खतांच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 30 टक्के पुरवठा ठप्प झाला आहे. नायट्रोजनयुक्त खतांच्या निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायू हा मुख्य कच्चा माल असतो. इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने युरिया आणि इतर खतांच्या किमतीत केवळ एका महिन्यात 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सागरी मार्गावरील लष्करी कारवाया आणि धोक्यांमुळे जहाजांच्या विम्याच्या हप्त्यांमध्ये दहापटीने वाढ झाली आहे. युद्धापूर्वी ज्या जहाजासाठी साधारणतः 48 हजार डॉलर्स विमा भरावा लागत असे, तो आता 12 लाख डॉलर्सवर पोहोचला आहे. यामुळे रसद पुरवठा थांबला असून, आयात केल्या जाणार्या अन्नधान्याच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देश, जे अन्नासाठी आयातीवर अवलंबून आहेत, त्यांना या वाढीव खर्चाचा मोठा फटका बसत आहे. हा संघर्ष मे 2026 च्या पुढे खेचला गेला, तर जगातील अतिरिक्त 4.5 कोटी लोक अन्नाच्या तीव्र टंचाईला बळी पडू शकतात अशी भीती व्यक्त होत आहे. अन्नाच्या वाढत्या किमती केवळ भूकच वाढवत नाहीत, तर त्या राजकीय आणि सामाजिक असंतोषालाही निमंत्रण देतात. आयएमएफच्या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने अनेक गरीब आणि विकसनशील देशांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचे कारण या देशांवरील कर्जाचा बोजा विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक योजनांवरील खर्चात कपात झाली असून, निम्म्याहून अधिक देश कर्जबाजारीपणाच्या उंबरठ्यावर आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी आयएमएफने ऊर्जा आयात करणार्या देशांसाठी 20 ते 50 अब्ज डॉलर्सच्या आपत्कालीन मदतीची तयारी दर्शवली आहे. जागतिक बँकेनेही पुढील सहा महिन्यांत 70 अब्ज डॉलर्सपर्यंत निधी उभारण्याची क्षमता असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकन डॉलरची मजबुती आणि इंधनाचे वाढते दर यामुळे अनेक अर्थव्यवस्थांच्या बाह्य संतुलनावर ताण पडत असून, चलनाचे मूल्य घसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हेडज फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आणि पर्यायी गुंतवणूक धोरणे राबवणार्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचा प्रभाव वाढल्याबद्दल नाणेनिधीने चिंता व्यक्त केली आहे. बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाल्यास या संस्थांकडून होणारी सक्तीची विक्री बाजारातील तणाव अधिक वाढवू शकते. तसेच, सरकारी रोखे बाजार अधिक नाजूक बनला असून, कर्जाची उच्च पातळी आणि अल्पकालीन कर्जरोख्यांवरील वाढत्या अवलंबित्व यामुळे रोख्यांच्या परताव्यामध्ये अचानक उसळी येण्याची भीती आहे. नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, युद्ध आणि सतत वाढत असलेले भू-राजकीय तणाव यांचा परिणाम सर्व देशांवर एकसारखा होणार नाही. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, त्या देशांना या परिस्थितीचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच भारतातील महागाईची आकडेवारी जाहीर झाली असून मार्च महिन्यातील किरकोळ महागाई दर 3.4 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. फेब्रुवारीमध्ये ते 3.2 टक्के होता. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती सामान्यतः आर्थिक वाढ कमी करतात आणि महागाई वाढवतात. त्यामुळे पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतींमध्ये बदल झाल्यास ही परिस्थिती लवकरच बदलू शकते. सध्याचा धक्का कायम राहिला तर उंचावलेल्या तेल किमतींचा परिणाम अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्र होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेतील अडचणी काही उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम करत आहेत आणि त्याचा परिणाम शेवटी वस्तूंच्या किमतींमध्ये दिसून येऊ शकतो. कतारमधील जगातील सर्वात मोठा ‘एलएनजी’ (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) प्रकल्प बंद पडल्याने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात इंधनाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. या प्रकल्पातून होणारी 80 टक्के निर्यात आशियाई देशांना केली जात होती. आता हा प्रकल्प पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी साधारण तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे नैसर्गिक वायूच्या किमतीत वाढ होऊन महागाईची नवी लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतासाठी आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे यंदा मान्सून सामान्यपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान विभागाने यावर्षीचा मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे 92 टक्के राहू शकतो असे म्हटले आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि त्यातून अन्नधान्य महागाई वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय धोरणकर्त्यांनी अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक या केंद्रीय मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर जैसे थे ठेवून महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य दिले आहे. आता नियोजनकर्त्यांनी नाणेनिधीच्या अहवालाचे सार लक्षात घेऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
