– आरिफ शेख Giorgia Meloni : इटलीत पुढच्या वर्षी संसदेच्या निवडणुका आहेत. त्याअगोदर नुकतेच इटलीत जनमत घेण्यात आले. त्यात पंतप्रधान मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्या कारभारावर जनता फारशी खूश नाही असे दिसते. मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्या विरोधातील आंदोलनांचा उगम मुख्यतः त्यांच्या धोरणांमध्ये दडलेला आहे. न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांच्या नावाखाली सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. अलीकडील जनमत संग्रहात त्यांच्या सुधारणांना स्पष्ट नकार मिळाला. त्याने असंतोषाला जणू वैधता मिळाली. लाखो लोकांनी मतदान करून या प्रस्तावांना नाकारले, हा केवळ निवडणूक निकाल नसून सामाजिक चळवळींच्या वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे. विशेषतः तरुण वर्ग या विरोधात आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. न्यायव्यवस्थेतील बदल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतच्या शंका आणि लोकशाही संस्थांवरील संभाव्य हस्तक्षेप या मुद्द्यांमुळे युवकांमध्ये अविश्वास वाढला. याच पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने, विद्यार्थी चळवळी आणि संघटनात्मक विरोध उभा राहिला. याशिवाय, आखातातील संघर्ष, विशेषतः इराण आणि पॅलेस्टिनी प्रश्नावर मेलोनी यांच्या भूमिकेमुळेही देशांतर्गत विरोध वाढला. Giorgia Meloni गाझा संघर्षाच्या काळात त्यांनी इस्रायलच्या सुरक्षेच्या हक्काला पाठिंबा दिला; मात्र पॅलेस्टाइनच्या मान्यतेबाबत त्यांनी सावध भूमिका घेतली. त्यांनी दोन राष्ट्रांच्या उपायाला समर्थन दिले असले, तरी हमास सत्तेत असताना पॅलेस्टाइनला मान्यता देण्यास नकार दिला. या भूमिकेमुळे इटलीत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले आणि सरकारवर टीका वाढली. इराणच्या संदर्भात मेलोनी यांची भूमिका अधिक गुंतागुंतीची आहे. एका बाजूला त्यांनी अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांवर टीका करत त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधातील प्रवृत्ती म्हटले, तर दुसर्या बाजूला इराणला अण्वस्त्र मिळू नयेत, यावरही त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी स्पष्ट केले, की इटली थेट युद्धात सहभागी होणार नाही; पण आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. अमेरिकेसोबतचे संबंध हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी त्यांचे जवळचे संबंध व ट्रान्स-अटलांटिक सहकार्य वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे; मात्र याच कारणाने त्यांच्यावर देशांतर्गत टीका वाढत आहे. इराणविरोधातील कारवायांसाठी अमेरिकेला इटलीच्या (Giorgia Meloni) तळांचा वापर नाकारण्याचा निर्णय घेतला गेला, जो देशातील वाढत्या युद्धविरोधी भावनेचा परिणाम मानला जातो. पॅलेस्टिनी प्रश्नावरही मेलोनी यांना संतुलन साधावे लागत आहे. एकीकडे इस्रायलशी संबंध कायम ठेवताना दुसरीकडे देशांतर्गत दबावामुळे मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज आहे. गाझा संघर्षादरम्यान इटलीत झालेल्या मोठ्या निदर्शनांनी या प्रश्नाचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले आहे. केंद्र-डाव्या पक्षांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांचा राजकीय मार्ग अधिक कठीण होऊ शकतो. याशिवाय, त्यांच्या ‘अपराजित’ नेतृत्वाच्या प्रतिमेला गेलेला तडा हा सर्वात मोठा राजकीय धक्का आहे. एकदा ही प्रतिमा ढासळली, की मतदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे अधिक कठीण ठरते. मेलोनी यांची सध्याची परिस्थिती ही एका व्यापक वास्तवाचे प्रतीक आहे. जागतिक पातळीवर उजव्या विचारसरणीचे नेतृत्व जरी मजबूत होताना दिसत असले, तरी त्याला अंतर्गत विरोध आणि लोकशाहीतील संतुलनाची कसोटी पार करावी लागते. सत्तेचा वापर आणि लोकशाहीचा आदर यांच्यातील समतोल साधण्यात अपयश आले, तर जनतेचा रोष अनिवार्य ठरतो. इटलीतील सध्याच्या घडामोडी हेच दाखवतात, की सत्ता टिकवण्यासाठी केवळ राजकीय रणनीती पुरेशी नसते, तर त्यासाठी जनतेचा विश्वास, पारदर्शकता आणि संतुलित धोरणेही तितकीच आवश्यक असतात. मेलोनी यांना न्यायिक सुधारणांवरील जनमत संग्रहात बसलेला धक्का हा केवळ एका निवडणुकीतील पराभव नाही, तर इटलीतील लोकमताच्या बदलत्या प्रवाहाचे आणि लोकशाहीतील पुनर्रचनेचे स्पष्ट संकेत देणारा आहे. धुरंधर दक्षिणपंथी नेतृत्वाच्या बळावर सातत्याने विजय मिळवत आलेल्या मेलोनी यांच्यासाठी हा निकाल एक कठोर वास्तव समोर आणणारा ठरला आहे. पराभव स्वीकारताना त्यांनी मागे हटणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी या निकालाने त्यांच्या नेतृत्वाला धक्का बसला आहे. जनमत चाचणीच्या आकडेवारीनुसार मेलोनी यांच्या प्रस्तावांना 54 टक्के नागरिकांनी विरोध केला, तर 46 टक्के लोकांचा पाठिंबा मिळाला. दक्षिणेकडील नेपल्स शहरातील न्यायालयात सुमारे 50 न्यायाधीश मतमोजणी पाहण्यासाठी एकत्र जमले होते. सरकारचा पराभव स्पष्ट होताच विरोधकांनी ‘बेला चाओ’ हे अँटी-फॅसिस्ट गीत गाऊन आनंद व्यक्त केला. ते या निकालाच्या राजकीय आणि प्रतीकात्मक महत्त्वाला अधोरेखित करणारे होते. या जनमत संग्रहासाठी मेलोनी यांनी आपल्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारमधील सहयोगी पक्षांसह जोरदार प्रचार केला होता. त्यांच्या मते, प्रस्तावित बदल हे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक होते; मात्र विरोधकांनी या सुधारणांकडे संशयाने पाहत त्याला स्वतंत्र न्यायपालिकेवर अधिक नियंत्रण स्थापित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले. ब्रिटनमधील सरे विद्यापीठातील राजकारणाचे प्राध्यापक डॅनियल अल्बर्टाजी यांच्या मते, या निकालाचा अर्थ असा, की मेलोनी यांनी आपल्या जाहीरनाम्यातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर इटलीतील मतदारांचा पाठिंबा गमावला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून दक्षिणपंथी पक्षांनी मांडलेल्या प्रमुख प्रस्तावांपैकी हा एक प्रस्ताव होता आणि त्यावर जनतेने नकार देणे हा राजकीयदृष्ट्या मोठा संकेत आहे. ऑक्टोबर 2022 पासून तुलनेने स्थिर असलेल्या सरकारचे नेतृत्व करणार्या मेलोनी यांच्यासाठी हा पहिलाच मोठा धक्का आहे. अल्बर्टाजी यांच्या मते, जर मध्य-डाव्या विचारसरणीचे पक्ष एकत्र आले, तर हा निकाल त्यांच्यासाठी मोठी संधी निर्माण करू शकतो. सुमारे 59 टक्केवारीमुळे या जनमत संग्रहाला जनतेचा व्यापक प्रतिसाद मिळाल्याचेही स्पष्ट झाले. या जनमत संग्रहात न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांच्या भूमिकांमध्ये स्पष्ट विभाजन करणे आणि त्यांच्या देखरेखीसाठी असलेल्या संस्थेत बदल करणे असे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. सरकारने हे बदल न्यायालयीन प्रक्रियेत निष्पक्षता आणण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले होते, तर टीकाकारांनी याकडे न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले. विशेषतः मेलोनी यांच्या मंत्र्यांनी न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर वारंवार सार्वजनिक टीका केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या शंका अधिक तीव्र झाल्या. असाच प्रकार इस्रायलमध्ये काही वर्षांपूर्वी झाला होता. न्यायिक सुधारणांना तेथील जनतेने विरोध केला हेता. सलग चार वर्षे स्थानिक आणि राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणार्या मेलोनी यांच्या राजकीय प्रवासाला या निकालाने एक मोठा धक्का दिला आहे. माजी पंतप्रधान मॅटियो रेन्जी यांनी 2016 मध्ये आपल्या घटनात्मक सुधारणांवरील जनमत संग्रहात पराभव झाल्यानंतर पदाचा राजीनामा दिला होता. दुसरीकडे या निकालामुळे विखुरलेल्या मध्य-डाव्या राजकीय शक्तींना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. डेमोक्रेटिक पार्टी आणि ‘फाइव्ह स्टार मूव्हमेंट’ यांसारख्या पक्षांना एकत्र येऊन सत्ताधारी कंझर्व्हेटिव्ह गटाला आव्हान देण्यासाठी नव्या आघाडीची प्रेरणा मिळू शकते. या संपूर्ण घडामोडींमध्ये आंतरराष्ट्रीय संदर्भही दुर्लक्षित करता येणार नाही. ट्रम्प यांच्याशी मेलोनी यांची जवळीक आणि जागतिक स्तरावरील उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाशी त्यांचा संबंध हा इटलीतील मतदारांसाठी संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे. विशेषतः आखातातील तणाव आणि संभाव्य युद्धस्थितीमुळे वाढणारे ऊर्जा दर हे सामान्य नागरिकांसाठी चिंतेचे कारण बनले असून, त्याचा परिणाम या मतदानावर झाल्याची शक्यता आहे.
