– सत्यसाई पी एम
E – 20 : परकीय तेलावरची अवलंबित्वाची बेडी तोडताना देशांतर्गत पाणी, जमीन, अन्न आणि ग्राहक यांच्यावर नवी बेडी पडता कामा नये. इथेनॉलचा प्रत्येक थेंब भारताची ऊर्जा-सुरक्षा वाढवेल, पण त्या प्रत्येक थेंबामागील पाणी, जमीन, अन्न आणि पैसा यांचाही हिशेब ठेवला जाईल, तेव्हाच ‘ई-20’ (E – 20) हे केवळ इंधनधोरण न राहता खर्‍या अर्थाने शाश्वत विकासाचे धोरण ठरेल.

इथेनॉल मिश्रणामुळे 2014-15 ते मे 2026 दरम्यान भारताने 1.91 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत आणि सुमारे 310 लाख टन कच्च्या तेलाची आयात टाळल्याचा सरकारी दावा आहे. मात्र, त्याच वेळी ‘ई-20’मुळे (E – 20) निर्माण होणार्‍या वाहन, अन्न, पाणी आणि शेतीविषयक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ऊर्जा-सुरक्षेची किंमत अन्नसुरक्षा किंवा जलसुरक्षेने मोजावी लागू नये, एवढेच या वादाचे सार आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि आर्थिक व्यवहार विभागातील सल्लागार आकाश पुजारी यांनी जुन्या वाहनांसाठी ‘ई-10’ पेट्रोलचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केल्याने या प्रश्नाला नवे वळण मिळाले. त्यांची सूचना केवळ वाहनांच्या तांत्रिक सुसंगततेपुरती मर्यादित नाही.

इथेनॉलची मागणी वाढत गेल्यास ऊस आणि मक्यासारख्या पिकांच्या लागवडीकडे अधिक जमीन, पाणी आणि संसाधने वळतील; त्यातून अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर आणि किमतीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी व्यापक चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, हा इशारा सरकारच्या धोरणावर टीका करणार्‍या एखाद्या राजकीय पक्षाकडून नव्हे, तर सरकारच्या आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अधिकार्‍यांकडून आला आहे.

नागेश्वरन यांच्या सूचनेमुळे निर्माण झालेला सर्वांत मोठा राजकीय प्रश्न म्हणजे सरकारची अधिकृत भूमिका आणि मुख्य आर्थिक सल्लागारांची सूचना यांच्यातील संभाव्य ताण. केंद्र सरकारने ई-20 वरून ई-10 कडे परतण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि ई-20 कडे संक्रमण व्यापक चाचण्या व उद्योगाशी सल्लामसलत करून झाल्याचे म्हटले आहे.

मात्र एखाद्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याची मागणी म्हणजे धोरणाचा पराभव नसतो. धोरणे दगडावर कोरलेली नसतात. नवीन माहिती, नवीन तंत्रज्ञान, बदलती बाजारस्थिती किंवा अनपेक्षित परिणाम समोर आले तर त्यात सुधारणा करणे हेच सुशासनाचे लक्षण आहे. त्यामुळे नागेश्वरन यांच्या सूचनेकडे सरकारविरोधी बंड म्हणून पाहण्याऐवजी धोरणाच्या पुढील टप्प्याबाबतचा संस्थात्मक आत्मपरीक्षणाचा क्षण म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

या प्रश्नाला घटनात्मक संदर्भही आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21च्या व्यापक अर्थाने निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. कलम 48-अ राज्याला पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची दिशा देते आणि कलम 51-अ(ग) नागरिकांचे पर्यावरण रक्षणाचे मूलभूत कर्तव्य अधोरेखित करते. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वेल्लोर सिटिझन्स वेल्फेअर फोरम विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणात शाश्वत विकास आणि सावधगिरीच्या तत्त्वांना भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्रात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.

याचा अर्थ विकास थांबवायचा असा नाही. उलट, विकासाचा लाभ वर्तमान पिढीला मिळवून देताना भविष्यातील पिढ्यांच्या संसाधनांवर अन्याय होऊ नये, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. इथेनॉलने तेलाची आयात कमी केली, पण त्यासाठी भूजलाचा अतिवापर केला तर एक संकट सोडवून दुसरे संकट निर्माण होईल. पेट्रोलची आयात कमी झाली, पण अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या तर ऊर्जा-सुरक्षेची व्याख्या अपुरी ठरेल.

मग मार्ग कोणता? भारताने ई-20 (E – 20) तातडीने रद्द करावे, असा निष्कर्ष या सर्व चर्चेतून काढणे योग्य ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे जुन्या वाहनधारकांच्या समस्या दुर्लक्षित करून ई-20ला अंतिम आणि अपरिवर्तनीय धोरण मानणेही योग्य नाही. सर्वप्रथम, 2023 पूर्वीच्या वाहनांसाठी संक्रमणकालीन ई-10 उपलब्धतेचा पर्याय तपासला पाहिजे. दुसरे म्हणजे वाहननिहाय इंधन-सुसंगततेची स्पष्ट सार्वजनिक माहिती असावी.

तिसरे म्हणजे जुन्या वाहनांसाठी प्रमाणित आणि सुरक्षित रेट्रोफिटिंग व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. चौथे म्हणजे पेट्रोलपंपावरील इंधनाच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र आणि नियमित तपासणी व्हावी. पाचवे म्हणजे ई-20मुळे प्रत्यक्ष वाहनखर्चात किती बदल झाला याचा राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र अभ्यास झाला पाहिजे. त्याचबरोबर कृषी धोरणातही बदल आवश्यक आहेत.

ऊसाच्या पाणीवापराचा प्रदेशनिहाय आढावा, मक्याच्या वाढत्या मागणीचा पशुखाद्य आणि अन्नमहागाईवरील परिणाम, डाळी-तेलबियांची घटती लागवड आणि 2-जी इथेनॉलची क्षमता यांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे. आर्थिक सर्वेक्षणाने मक्याच्या वाढत्या आकर्षणामुळे पीकविविधता आणि अन्नसुरक्षेबाबत दिलेला इशारा हा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुढील ई-22, ई-25, ई-27 आणि ई-30 या उच्च इथेनॉल मिश्रणांसाठी भारतीय मानके जारी करण्यात आली आहेत; मात्र त्याचा अर्थ ही मिश्रणे तातडीने देशभर लागू केली जाणार आहेत असा नसून व्यापक चाचण्या आणि सल्लामसलतीनंतरच पुढील निर्णय होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

यातून धडा स्पष्ट आहे, ई-20 नंतरची प्रत्येक पायरी आधीच्या पायरीपेक्षा अधिक वैज्ञानिक असली पाहिजे. केवळ इथेनॉलचे प्रमाण वाढविणे म्हणजे ऊर्जा संक्रमण नव्हे. त्यामागील कच्च्या मालाची उपलब्धता, जलठसा, कार्बन ठसा, वाहनसुसंगतता आणि ग्राहकखर्च यांचा हिशेब करणे हे खरे ऊर्जा नियोजन म्हणता येईल.

भारताला पेट्रोल आयात कमी करायचीच आहे, शेतकर्‍याला ऊर्जाक्षेत्राशी जोडायचेच आहे, कार्बन उत्सर्जन कमी करायचेच आहे परंतु या सर्व उद्दिष्टांमध्ये अन्नसुरक्षा आणि जलसुरक्षा ही दुय्यम मानता येणार नाहीत. अन्न देणारा शेतकरी ‘ऊर्जादाता’ व्हावा, ही कल्पना स्वागतार्ह आहे; पण तो ऊर्जादाता होताना देशाचा ‘अन्नदाता’ कमकुवत होता कामा नये.

ई-20 चा खरा वाद त्यामुळे पेट्रोलच्या टाकीत किती इथेनॉल आहे यावर नाही. तो भारताच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर आहे. आज परकीय चलन वाचविण्यासाठी आपण किती पाणी वापरतो? आजचा इंधनखर्च कमी करण्यासाठी उद्याच्या अन्नधान्याच्या किमती वाढवत नाही ना? जुन्या वाहनधारकांच्या सोयीसाठी ई-10 उपलब्ध करून देणे किती खर्चिक आहे आणि तो खर्च ग्राहकांच्या हक्काच्या तुलनेत किती न्याय्य आहे? या प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे शोधली पाहिजेत.

‘ई-20’ मागे घ्यायचे की नाही, हा अंतिम प्रश्न नाही; ‘ई-20 (E – 20) अधिक शाश्वत कसे करायचे?’ हा आहे. भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाला वेग हवा; पण त्या वेगाला विवेकाची दिशा हवी.