– आरिफ शेख India-South Korea : दक्षिण कोरियन अध्यक्षांची (India-South Korea) आठ वर्षांनंतरची ही पहिली राजकीय भेट ठरली. जागतिक अर्थव्यवस्था महत्त्वाच्या वळणावर असताना झालेली ही भेट कूटनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भारत आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांच्या उद्योगविश्वाला या भेटीतून परस्पर संबंधांना नवी दिशा मिळेल. इतिहासाच्या पानांवर नजर टाकली, तर भारत-दक्षिण कोरिया संबंधांची मुळे अत्यंत जुनी आहेत. परंपरेनुसार, भारतातून दक्षिण कोरियात (India-South Korea) गेलेल्या राजकुमारी सुरिरत्ना यांच्यामुळे या दोन संस्कृतींमध्ये प्राचीन दुवा निर्माण झाल्याचे मानले जाते. आधुनिक काळातही कोरियन युद्धादरम्यान भारताने वैद्यकीय मदत पुरवून मानवी मूल्यांना प्राधान्य दिले. तथापि, या संबंधांना खर्या अर्थाने गती मिळाली, ती 1990 नंतरच्या आर्थिक उदारीकरणानंतर. त्या काळात ह्युंदाई मोटर्स, सॅमसंग, एलजी यांसारख्या कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करून औद्योगिक विकासाला चालना दिली. अध्यक्षांच्या अलीकडील दौर्याने या भागीदारीला अधिक व्यापक स्वरूप दिले आहे. या दौर्यात संरक्षण, तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, ई-मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल व्यापार यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याबाबत करार झाले. विशेषतः, पुरवठा साखळीचे विविधीकरण, प्रगत तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि उत्पादन क्षमतेत वाढ यावर भर देण्यात आला. हे करार केवळ आर्थिक नसून, दीर्घकालीन रणनीतिक हितसंबंधांशी निगडित आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर या करारांचे महत्त्व अधिकच वाढते. जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे अनेक देश पर्यायी भागीदार शोधत आहेत. भारतासाठी दक्षिण कोरिया (India-South Korea) हा विश्वासार्ह आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत भागीदार ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियालाही भारताच्या विशाल बाजारपेठेचा आणि कुशल मनुष्यबळाचा लाभ घेता येऊ शकतो. सबब ही भागीदारी परस्पर पूरक या तत्त्वावर आधारित आहे. द्विपक्षीय व्यापाराच्या दृष्टीनेही ही भागीदारी महत्त्वाची आहे. सध्या भारत-दक्षिण कोरियाचा व्यापार सुमारे 27 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला असला, तरी तो अद्याप अपेक्षित क्षमतेपेक्षा कमी आहे आणि काही प्रमाणात असंतुलितही आहे. दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत हा व्यापार 50 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. India-South Korea यासाठी ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी करार’ (सीईपीए) अधिक प्रभावी आणि संतुलित करण्यावर भर दिला जात आहे. व्यापारातील अडथळे दूर करणे, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे आणि नव्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारताच्या दृष्टीने या सहकार्याचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक व्यापारात चीनचे वर्चस्व वाढले असताना, अनेक देश पर्यायी पुरवठा स्रोत शोधत आहेत. भारत-दक्षिण कोरिया सहकार्यामुळे या दिशेने एक ठोस पाऊल टाकले जात आहे. विशेषतः सेमीकंडक्टर, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढल्यास भारताच्या औद्योगिक क्षमतेत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. याशिवाय, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत’ यांसारख्या उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर कोरियन गुंतवणूक भारतासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. दक्षिण कोरियाचे अचूक अभियांत्रिकी कौशल्य आणि भारताचे मोठे, कुशल मनुष्यबळ यांची सांगड घातल्यास जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन प्रणाली उभी राहू शकते. यामुळे केवळ आर्थिक वाढच नाही, तर रोजगारनिर्मिती आणि तांत्रिक प्रगतीलाही चालना मिळेल. ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या युगातही या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारताची सॉफ्टवेअर क्षमता आणि दक्षिण कोरियाचे हार्डवेअर कौशल्य एकमेकांना पूरक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यामध्ये संयुक्त प्रयत्न केल्यास दोन्ही देश जागतिक स्तरावर अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतात. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध हे केवळ द्विपक्षीय व्यापारापुरते मर्यादित नसून, व्यापक रणनीतिक सहकार्याचे प्रतीक आहेत. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात ही भागीदारी स्थैर्य, विश्वास आणि प्रगतीचा मार्ग दाखवते. आगामी काळात या संबंधांना अधिक बळकटी देत पुढे वाटचाल करणे ही काळाची गरज आहे. जर दोन्ही देशांनी दूरदृष्टी ठेवून सहकार्य वाढवले, तर येणार्या ‘आशियाई शतकात’ ही भागीदारी विकास आणि समृद्धीचा एक आदर्श नमुना ठरू शकते. आधुनिक इतिहासातही कोरियन युद्धादरम्यान भारताच्या ‘60व्या पॅराशूट फील्ड अॅम्ब्युलन्स’ने तेथे जाऊन सैनिक व नागरिकांना वैद्यकीय मदत पुरवली होती. तथापि, दोन्ही देशांतील आर्थिक सहकार्याची खरी पायाभरणी 1990 च्या दशकात भारताच्या उदारीकरणानंतर झाली. 2015 मध्ये या संबंधांना ‘विशेष रणनीतिक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला आणि आज ही भागीदारी संरक्षण, सुरक्षा व प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रापर्यंत विस्तारली आहे. कोरियन कंपन्या आता केवळ परदेशी गुंतवणूकदार राहिलेल्या नाहीत, तर भारतीय कॉर्पोरेट संरचनेचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. ‘ह्युंदाई मोटर इंडिया’चा 2024 मधील मोठा आयपीओ आणि ‘एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया’ची 2025 मधील सार्वजनिक नोंदणी हे त्याचेच द्योतक आहे. आर्थिक संबंध या भागीदारीची पायाभरणी असली, तरी सांस्कृतिक जवळीक ही त्या पायाला बळकटी देणारी ‘सिमेंट’ आहे. आज भारतात कोरियन (India-South Korea) संस्कृती के-पॉप, ड्रामा, सौंदर्य प्रसाधने आणि खाद्यसंस्कृती तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय झाली आहे. पर्यटन, शिक्षण आणि दोन्ही देशांतील प्रवासी समुदाय यामुळे लोकांमधील संबंध अधिक दृढ होत आहेत. आता या भागीदारीच्या ‘दुसर्या टप्प्याचा’ लाभ घेण्याची वेळ आली आहे. व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी अधिक संतुलित आणि आधुनिक ‘सीईपीए’ करार आवश्यक आहे. संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान पुरवठा साखळी, महत्त्वाची खनिज आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांत अधिक सखोल सहकार्याची गरज आहे. भारत ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या माध्यमातून कोरियन उद्योगांना उत्पादन क्षेत्रातील नव्या संधींसाठी आमंत्रित करू शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ आणि डिजिटल सहकार्य यांमुळे विकासाला नवी गती मिळू शकते. यामुळे भाषिक अडथळेही कमी होतील. भारत आणि दक्षिण कोरिया हे दोन्ही देश 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन साजरा करतात ही एक प्रतीकात्मक गोष्ट आहे, जी त्यांच्या ऐतिहासिक प्रवासातील साम्य दर्शवते. 1929 मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांनी कोरियाबद्दल लिहिले होते, की आशियाच्या सुवर्णयुगात कोरिया ही मशाल वाहणार्यांपैकी एक होता आणि ती मशाल पुन्हा प्रज्वलित होण्याची प्रतीक्षा करत आहे. आज ती मशाल पुन्हा तेजाने प्रज्वलित झालेली दिसते. आता भारतानेही पुढे पाऊल टाकण्याची वेळ आली आहे. ‘भागीदारी 2.0’ची भक्कम पायाभरणी करण्यासाठी हा सर्वोत्तम क्षण आहे. आगामी ‘आशियाई शतक’ हे दोन्ही देशांच्या सामूहिक समृद्धी आणि दृढ मैत्रीच्या प्रकाशाने उजळून निघावे. विद्यमान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पुनरावलोकन करून अधिक परिणामकारक करण्यावरही भर दिला जात आहे. 2010 मध्ये लागू झालेल्या या कराराच्या वेळी व्यापार सुमारे 14 अब्ज डॉलर्स होता. तो आज जवळपास 27 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे; मात्र हा व्यापार अद्याप असंतुलित आहे. त्यामुळे कराराच्या पुढील टप्प्यात अधिक संतुलन आणि विस्तार साधण्याचा प्रयत्न अपेक्षित आहे. दोन्ही देशांनी एका वर्षाच्या आत पुढील टप्प्याच्या चर्चांना पूर्णत्वास नेण्याची तयारी दर्शवली आहे. दक्षिण कोरिया जहाजबांधणी क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अग्रगण्य मानला जातो. भारतही या क्षेत्रात आपली क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करत असल्याने कोरियाचे तांत्रिक कौशल्य भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकते. याशिवाय, स्वच्छ ऊर्जा, बॅटरी तंत्रज्ञान, ई-मोबिलिटी आणि डिजिटल व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे हे भविष्यातील गरजांशी सुसंगत ठरेल.
