– नित्तेंन गोखले Free Trade Agreement : सध्याचे मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) केवळ गुंतवणूक व आयात-निर्यात शुल्कमाफीपर्यंत मर्यादित नसून, यात रोजगार व्हिसांच्या संदर्भातील काही अटीही समाविष्ट करण्यात येतात. दशकानुदशके, मुक्त व्यापार करार (एफटीए) प्रामुख्याने (Free Trade Agreement) विविध वस्तूंवरील शुल्क (टॅरिफ) कमी करणे, आयात-निर्यात कोटा हटवणे, व्यवसायातील गुंतवणूक वाढवणे आणि वस्तूंच्या व्यापारातील सीमाशुल्क अडथळे दूर करण्यावरच केंद्रित होते. मात्र, सध्याच्या काळात केवळ वस्तूंच्या देवाण-घेवाणवर लक्ष केंद्रित न करता, या करारांमध्ये विद्यार्थी, कुशल कामगार, व्यावसायिक आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या स्थलांतरासाठी आवश्यक व्हिसा प्रक्रियेवर अधिक भर दिला जातो. थोडक्यात, काळानुसार या करारांच्या (Free Trade Agreement) स्वरूपात बदल होत गेलेत आणि यावर विविध अभ्यास अहवालदेखील उपलब्ध आहेत. जिनिव्हा विद्यापीठातील संशोधकांनी 1960 ते 2020 या कालावधीत स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या ‘प्राधान्य व्यापार करारां’वर (प्रेफरेंशियल ट्रेड अॅग्रीमेंट) केलेल्या एका अभ्यासातून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. प्राधान्य व्यापार करार हे जवळपास ‘मुक्त व्यापार करारां’सारखेच असतात. या संशोधनाचा एक भाग म्हणून, 1960 ते 2020 या काळात जगभरात स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या 797 हून अधिक व्यापार करारांचा अभ्यास करण्यात आला. संशोधकांना असे आढळून आले की, यापैकी 70 टक्क्यांहून अधिक करारांमध्ये व्हिसा किंवा स्थलांतराशी संबंधित काही तरतुदींचा समावेश आहे. पण जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) या तरतुदींना मान्यता देते का? याचे उत्तर ‘होय’ आहे. अशा प्रकारच्या मुद्द्यांचा समावेश जागतिक व्यापार संघटनेच्या सेवा व्यापारावरील सामान्य कराराच्या ‘मोड 4’ अंतर्गत करण्यात आला आहे. जगातील अनेक देश मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क किंवा टॅरिफ आकारत नाहीत आणि त्यांच्या बाजारपेठा तुलनेने छोट्या आहेत. अशी राष्ट्रे व्यापार करारांद्वारे दुसर्या देशांना विविध प्रकारचे व्हिसा कोटा देतात. व्हिसा कोट्यांच्या उपलब्धतेमुळे करार करणार्या दोन्ही देशांतील लोकांचे येणे-जाणे सोपे होते. काही देशांना विविध क्षेत्रांमध्ये आवश्यक असलेल्या मानवी कौशल्याची तीव्र कमतरता भासते. त्यामुळे ते व्यापार करारांच्या माध्यमातून आरोग्य कर्मचारी, अभियंते, आरोग्यसेवा व्यावसायिक, शिक्षक आणि संशोधकांसाठी विशेष स्किल्ड व्हिसा देऊन मनुष्यबळातील तफावत भरून काढतात. Free Trade Agreement दुसरीकडे, भारतासारख्या देशांना आपल्या नागरिकांसाठी काम आणि शिक्षणाच्या नवीन संधी हव्या असतात. भारतीय अभियंता व व्यावसायिक परदेशात जाऊन काम करून अनुभव घेतात. भारतात परत आल्यावर त्यांचा तो अनुभव देशाच्या कामी येतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या करारांमध्ये वाढ होत असणे आश्चर्यकारक नाही. पण भारत सरकार या संधींचा पुरेपूर फायदा घेत आहे का? भारताने 40 हून अधिक देशांशी मुक्त व्यापार करार (एफटीए) केले आहेत. यामध्ये अलीकडेच न्यूझीलंडसोबत करण्यात आलेल्या कराराचाही समावेश आहे. विशेष स्किल्ड व्हिसा किंवा मोबिलिटी प्रोव्हिजन्स हे भारताच्या व्यापार धोरणाचे एक संरचनात्मक घटक आहेत. याशिवाय भारत सहजासहजी करार करत नाही. पण का आणि कशासाठी? याचे उत्तर सोपे आहे. भारत वस्तू आणि सेवांची निर्यात, परकीय गुंतवणूक, औषधनिर्माण क्षेत्रातील निर्यात आणि परदेशातून येणार्या पैशांमधून (रेमिटन्स) परकीय चलन मिळवतो. दरवर्षी निर्यातीतून मिळणार्या उत्पन्नामध्ये सेवा महसुलाचा मोठा वाटा असतो. एकूणच, गेली अनेक वर्षे देशाच्या जीडीपीपैकी सुमारे 55 टक्के वाटा हा सेवा-संबंधित महसुलाचा आहे. यासारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालातही झाला होता. भारताचे आर्थिक गणित हे देशातील तज्ज्ञ, व्यावसायिक आणि कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रकल्प व काम मिळवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. मुक्त व्यापार करारातील मोबिलिटीच्या तरतुदींमुळे भारतातील व्यावसायिकांसाठी पात्रता मान्यतेतील अडथळे आणि व्हिसाची अनिश्चितता कमी होते. त्यामुळे विशेष स्किल्ड व्हिसा किंवा मोबिलिटी तरतुदी हा भारताच्या व्यावसायिक मुत्सद्देगिरीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. व्हिसा मिळूनही अनेकदा पदव्यांच्या मान्यतेचा प्रश्न येतो. यावर तोडगा म्हणून भारताने अलीकडच्या करारांमध्ये भारतीय पदव्यांना विविध देशांत मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. अमेरिकेचा अपवाद वगळता, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल व भारतीय वाटाघाटीकारांनी वाटाघाटीदरम्यान अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. जर एखादा देश आपल्या जबाबदार्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला, विशेषतः व्हिसासंबंधित तर भारताने त्या देशांना दिलेल्या सवलती रद्द किंवा संतुलित करण्याचा पर्यायही काही करारांमध्ये उपलब्ध असतो. करारांमध्ये दोन्ही देशांसाठी ‘सेफगार्ड’ कलमे असतात. जर स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर अचानक ताण आला, तर एखादा देश तात्पुरत्या स्वरूपात या व्हिसा प्रक्रियेवर मर्यादा आणू शकतो. नाण्याला दोन बाजू असतात. त्याचप्रमाणे, मुक्त व्यापार कराराचेही काही तोटे आहेत. ज्या देशांनी कराराचा एक भाग म्हणून इमिग्रेशन, स्किल्ड व्हिसा किंवा इतर मोबिलिटी तरतुदी मान्य केल्या आहेत, त्यांना अनेकदा आपल्याच देशात टीकेचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, 27 एप्रिल 2026 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या न्यूझीलंड आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारावर, खुद्द न्यूझीलंडमधील राजकारणी आणि नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. बर्याचदा स्थानिक नागरिकांना स्थलांतरित लोक आपल्या नोकर्या हिरावून घेत असल्याची तक्रार असते. परंतु, अशी टीका कितपत योग्य आहे? याचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी प्रथम भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचा भाग म्हणून दिल्या जाणार्या टीईई व्हिसाच्या अटी समजून घेऊयात. मुक्त व्यापार कराराचा एक भाग म्हणून, तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी 5000च्या आसपास (दरवर्षी सुमारे 1 हजार 667) भारतीय व्यावसायिकांना ‘तात्पुरता रोजगार प्रवेश’ (टीईई) व्हिसा दिला जाईल. तथापि, या व्यक्तींना नेहमीच्या आरोग्य आणि चारित्र्य चाचण्यांना सामोरे जावे लागेल. याशिवाय, ज्या क्षेत्रांमध्ये कामगारांची खरोखरच कमतरता आहे, केवळ अशाच क्षेत्रांमध्ये त्यांना नोकर्या मिळवता येतील. अर्थात, न्यूझीलंडकडे लागणारे मनुष्यबळ नाही याची खात्री करूनच भारतीयांना देशात येऊन काम करण्याची संधी मिळेल. त्यांचा व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध असेल आणि मुदत संपल्यानंतर त्यांना देश सोडून जाण्यास सांगितले जाईल. तसेच, पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. त्यामुळे, या अर्जदारांना कायमस्वरूपी वास्तव्य किंवा नागरिकत्व मिळवता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.
