– सत्यसाई पी एम Census : जनगणनेतून (Census) केवळ वर्तमानच पुढे येत नाही, तर आपल्या भविष्यालाही आकार दिला जात असतो. त्यामुळे वर्तमानासह भविष्यासाठीही जनगणना गरजेची आहे आणि सर्व नागरिकांचे सहकार्यही तेवढेच आवश्यक आहे. मागील 15 वर्षांच्या काळात देशात अनेक महत्त्वाचे बदल घडले. लोकसंख्येत वाढ झाली. शहरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढला. रोजगाराच्या संधींसाठी लोक गावाबाहेर पडले. प्रत्येकाच्या हातात सोशल मीडिया माध्यम आलं. डिजिटल क्रांतीचा विस्तार झाला. अशा अनेक बदलांमुळे देशाचे सामाजिक व आर्थिक चित्र बरेच बदलले आहे. या नव्या सामाजिक व आर्थिक वास्तवाचे अचूक प्रतिबिंब जनगणनेतून आपल्याला मिळू शकेल. जनगणना (Census) म्हणजे प्रत्येक नागरिकांची माहिती संकलित करून देशाची खरी संख्यात्मक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेण्याचा व्यापक आणि शास्त्रीय प्रयत्न असतो. यामध्ये वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, निवास, कौटुंबिक माहिती, स्थलांतर यांसारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. त्यामुळे जनगणनेतून मिळणारी ही माहिती आकडेवारीहून अधिक काही सांगत असते. त्या विविध ठिकाणी जगत असलेल्या मानवी समुदयांच्या बोलक्या कथा असतात. या कथांमधून विकासाची, विषमतेची, प्रगतीची आणि आव्हानांची जाणीव देशाला होत असते. Census कोणत्याही राज्यकर्त्यांसाठी आणि प्रशासनासाठी जनगणना म्हणजे विकासाचे नियोजन करण्यासाठीचा मूलभूत पाया असतो. देशाची एकूण लोकसंख्या किती, ती कुठे आणि कशी विभागली गेली आहे, कोणत्या वयोगटातील लोक जास्त आहेत, शिक्षणाचे प्रमाण किती, रोजगाराची स्थिती काय अशा देशाच्या भविष्याला आकार देणार्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे जनगणनेतून मिळतात. बालकांच्या संख्येच्या प्रमाणात शाळा, दवाखाने, वृद्धांच्या संख्येनुसार आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षेवर काम करण्याची आवश्यकता असते. एखाद्या शहरात झपाट्याने लोकसंख्या वाढत असल्यास पायाभूत सुविधांवर ताण येतो. अशा वास्तव परिस्थितीचा योग्य अंदाज घेण्यासाठी जनगणना महत्त्वाची असते. याशिवाय संसाधनांचे योग्य आणि न्याय्य वाटप करण्यासाठी जनगणना महत्त्वाचा आधार ठरतो. देशातील पाणी, अन्न, वीज, निवारा यांसारखी संसाधने मर्यादित असतात. त्यामुळे ती कुठे आणि किती प्रमाणांत द्यायची, याचा निर्णय जनगणना आकडेवारीच्या माध्यमातून घेता येतो. कोणत्या भागात कोणत्या सुविधांची कमतरता आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे विकासाच्या योजना अधिक परिणामकारक आणि समतोल पद्धतीने राबविता येतात. शहरी किंवा ग्रामीण भागातील नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि दूरदृष्टीने करता येते. समाजातील दुर्बल घटकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचविण्यासाठीही जनगणनेचा फायदा होतो. गरिबी, अशिक्षितता, बेरोजगारी, सामाजिक विषमता अशा समस्यांचे खरे स्वरूप समजून घेण्यासाठी जनगणनेची माहिती उपयोगी पडते. या माहितीच्या आधारे सरकार विशेष योजना आखून त्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे जनगणना ही सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठीही आवश्यक असते. निवडणूक प्रक्रियेतही लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची रचना, महिला-पुरूष प्रमाण, स्थलांतराचा कल आणि साक्षरतेचा दर स्पष्ट होतो. यामुळे सरकारला सामाजिक सुरक्षा योजना, सार्वजनिक वाहतूक, ऊर्जा वापर तसेच पायाभूत सुविधांची उभारणी यासाठी योग्य दिशा मिळते. कृषी, उद्योग, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरण यांसारख्या क्षेत्रातील बदलांचाही अभ्यास करता येतो. सप्टेंबरपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये समाविष्ट 33 प्रश्नांची माहिती नागरिकांना स्वतःच वेबसाइट किंवा मोबाइल अॅपवर भरता येईल. प्रथमच कागदी फॉर्म ऐवजी मोबाइल अॅप व टॅब्लेटद्वारे डेटा गोळा केला जाईल. प्रगणक रिअल टाइममध्ये डेटा अपलोड करतील. जीपीएस टॅगिंग, ऑफलाइन मोड आणि डेटा एन्स्क्रिप्शनसारख्या सुविधा असतील. यामुळे प्रक्रिया वेगवान, बर्यापैकी अचूक होईल. ही बहुतेक माहिती भौतिक स्वरूपाची असेल. घरांची माहिती, बांधकाम साहित्य तसेच पाणी, वीज, शौचालय, इंटरनेट, दुचाकी व चारचाकी वाहने वगैरे मालमत्तांची माहिती यामध्ये असेल. तसेच दुसर्या टप्प्यांत लोकसंख्या, सामाजिक व आर्थिक माहिती गोळा केली जाईल. स्वातंत्र्यानंतर तसेच 1931 नंतर प्रथमच जातनिहाय माहितीचे संकलन हे या योजनेचे वैशिष्ट्य असेल. विविध समाजांकडून जातगणनेची, पर्यायाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि विकासाच्या संधीची मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती. काँग्रेस व इतर काही राजकीय पक्षांनीही तशी मागणी केली आणि प्रारंभी त्यासाठी राजी नसलेल्या सत्ताधारी भाजपने एकूण रेटा विचारात घेऊन ती मान्य केली. जातनिहाय नोंदीचे हे संकलन दुसर्या टप्प्यात होईल. आजच्या काळात ‘डेटा’ हा विकासाचा आधार बनला आहे. पण केवळ डेटा संकलित करणे पुरेसे नाही; तो समजून घेणे, त्याचे बारकाईने विश्लेषण करणे आणि त्यावर आधारित निर्णय घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणतेही धोरण आखताना किंवा निर्णय घेताना अचूक विश्वासार्ह माहिती गरजेची असते. जनगणना ही अशीच माहिती पुरविणारी सर्वात मोठी आणि व्यापक प्रक्रिया आहे. या माहितीच्या (Census) आधारेच प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि परिणामकारकपणे काम करू शकते. जनगणनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती प्रत्येक नागरिकाच्या अस्तित्वाची अधिकृत नोंद करते. देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही शासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते, याची जाणीव जनगणनेच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे नागरिकांचा शासनावरील विश्वास वाढतो. 1 एप्रिलपासून सुरू झालेली ही जनगणना देशाला येणार्या काळामध्ये नवी दिशा देईल.
