– संदीप बोरसे Women’s Reservation : संसदीय अधिवेशनात नारीशक्ती वंदन अधिनियमावर (Women’s Reservation) चर्चा सुरू आहे. ही केवळ एक कायदेशीर तरतूद नसून भारतीय लोकशाहीच्या समावेशकतेची कसोटी ठरत आहे. पण याबाबतचे आश्वासन आणि यामागचे वास्तवही लक्षात घ्यायला पाहिजे. संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद हा एक ऐतिहासिक निर्णय मानला जात असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया, सामाजिक परिणाम आणि राजकीय संदर्भ यांचे संतुलित विश्लेषण करणे अत्यावश्यक ठरते. या अधिवेशनात झालेल्या चर्चांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा जितका आशादायक आहे, तितकाच तो अनेक प्रश्न, आव्हाने निर्माण करणारादेखील आहे. महिलांच्या आरक्षणाची मागणी नवीन नाही. 1990 च्या दशकापासून हा मुद्दा सातत्याने पुढे येत राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यांद्वारे महिलांना आरक्षण देण्यात आले आणि त्याचे काही सकारात्मक परिणामही दिसून आले. अनेक महिलांनी ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनात प्रभावी भूमिका बजावली, ज्यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित झाले. Women’s Reservation त्यामुळेच, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरही महिलांना समानसंधी मिळाव्यात, ही अपेक्षा अधिक बळकट झाली. या पार्श्वभूमीवर नारीशक्ती वंदन अधिनियम हा एक नैसर्गिक आणि अपेक्षित टप्पा वाटतो. या अधिनियमाचा सर्वात मोठा सकारात्मक पैलू म्हणजे महिलांच्या प्रतिनिधित्वात होणारी संभाव्य वाढ. सध्या संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे, ज्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना धोरणनिर्मितीत पुरेसे स्थान मिळत नाही. 33 टक्के आरक्षणामुळे महिलांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पुढे येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर समाजाच्या एकूण विकासासाठीही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे धोरणनिर्मिती अधिक समावेशक आणि संवेदनशील होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्दे गंभीर चिंतेचे कारण ठरतात. हा कायदा त्वरित लागू होत नसून, तो जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. हा विलंब केवळ तांत्रिक नसून, तो राजकीय इच्छाशक्तीच्या प्रश्नाशी जोडलेला आहे. आजच्या संसदीय चर्चेतही या मुद्द्यावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, महिलांच्या सशक्तीकरणाचा मुद्दा इतका तातडीचा असताना, त्याची अंमलबजावणी पुढे का ढकलली जात आहे. याशिवाय, या अधिनियमामुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे पुनर्वाटप केल्यास काही राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते, तर काही राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, हा मुद्दा केवळ महिला आरक्षणापुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो संघराज्यीय संतुलनाशी संबंधित ठरतो. काही विरोधी पक्षांनी या अधिनियमाला महिला आरक्षणाच्या आडून राजकीय पुनर्रचना असे संबोधले आहे, जे या चर्चेतील एक महत्त्वाचे राजकीय परिमाण दर्शवते. अधिनियमाचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सशक्तीकरण या संकल्पनेचा अर्थ. केवळ प्रतिनिधित्व वाढवणे म्हणजे सशक्तीकरण आहे का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुभव सांगतो की, अनेक ठिकाणी महिलांना आरक्षण मिळाले असले तरी, निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव मर्यादित राहिला. प्रॉक्सीराजकारण ही संकल्पना अजूनही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे, संरचनात्मक पितृसत्ताकता बदलल्या शिवाय, केवळ आरक्षणाने महिलांचे खरे सशक्तीकरण साध्य होईल, असे म्हणणे कठीण आहे. या अधिनियमातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरछेदी असमानता (खपींशीीशलींळेपरश्रळीूं) चा अभाव. भारतातील महिला हा एक समान गट नाही. दलित, आदिवासी, ग्रामीण आणि अल्पसंख्याक महिलांचे अनुभव वेगळे आहेत. मात्र, या अधिनियमात महिलांना एक समान गट म्हणून पाहिले गेले आहे. परिणामी, आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने शहरी आणि उच्चवर्गीय महिलांकडे झुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, सामाजिक न्यायाचा व्यापक उद्देश पूर्णपणे साध्य होईल का, हा प्रश्न निर्माण होतो. राजकीय पक्षांची भूमिकादेखील या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे. आरक्षण असले तरी, उमेदवारी देण्याचा अधिकार पक्षांकडेच राहतो. त्यामुळे, महिलांना केवळ टोकन उमेदवार म्हणून पुढे केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, राजकीय घराण्यांतील महिलांना अधिक संधी मिळण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे, हा अधिनियम नवीन आणि वंचित पार्श्वभूमीतील महिलांसाठी कितपत संधी निर्माण करेल, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न राहतो. तथापि, या सर्व मर्यादांनंतरही, या अधिनियमाचे महत्त्व कमी होत नाही. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे हा सशक्तीकरणाचा पहिला टप्पा आहे. या माध्यमातून महिलांना राजकारणात प्रवेश मिळेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि समाजात सकारात्मक संदेश जाईल. लहान मुलींसाठी हे एक प्रेरणादायी उदाहरण ठरू शकते. त्यामुळे, हा अधिनियम एक अंतिम उपाय नसला तरी, तो एक महत्त्वाची सुरुवात आहे. शेवटी, नारीशक्ती वंदन अधिनियम हा आश्वासन, राजकारण आणि वास्तव यांचा संगम आहे. तो महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा मार्ग मोकळा करतो, पण त्याचवेळी अंमलबजावणी, सामाजिक संरचना आणि राजकीय इच्छाशक्ती याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करतो.
