मुंबई :- वन्यप्राण्यांच्या, हल्ल्यामुळे होणाऱ्या मनुष्य मृत्यू, अपंगत्व, गंभीर जखमी आणि किरकोळ जखमी झाल्यास द्यावयाच्या अर्थसाह्यात वाढ करण्यात आली आहे. व्यक्ती मृत्यू पावल्यास त्याच्या वारसांना 25 लाख रुपये, व्यक्तीला गंभीर अपंगत्व आल्यास 7 लाख 50 हजार रुपये, व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास 5 लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झाल्यास त्याला औषधोपचारासाठी खर्च देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 3 ऑगस्ट, 2023 रोजी निर्गमित केला आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

सध्याच्या आर्थिक तरतुदीत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू, कायमस्वरुपी अपंगत्व, गंभीर जखमी व किरकोळ जखमी व्यक्तीला द्यावयाची आर्थिक मदत त्या मानाने कमी असल्याबाबत व त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. लोकप्रतिनिधींकडून आर्थिक साहाय्यामध्ये वाढ करण्याबाबत मागणी होत होती. त्या अनुषंगाने मंत्री मुनगंटीवार यांनी या आर्थिक मदतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दिनांक 03 रोजी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

मात्र, खासगी रुग्णालयात औषधोपचार करणे अगत्याचे असल्यास त्याची मर्यादा रुपये 50 हजार प्रति व्यक्ती, अशी राहील. शक्यतो औषधोपचार शासकीय किंवा जिल्हा रुग्णालयात करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, रानकुत्रे (ढोल), रोही (निलगाय) व माकड / वानर यांच्या हल्ल्यात मनुष्य हानी झाल्यास मृत्यू, कायम अपंगत्व, गंभीर जखमी, किरकोळ जखमी या वर्गवारीनुसार अर्थसहाय्य संबंधितांना अदा करण्यात येते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेक वेळा मनुष्य मृत्यू होत नाही, परंतु गंभीर किंवा किरकोळ जखमी होतात.

जखमी व्यक्तीला योग्य व तातडीचे उपचार मिळावेत व ते प्राथमिकतेने शासकीय रुग्णालयात मिळावेत याबाबत प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात व मानवी जीव वाचविण्यात येतो. काही वेळा उपयुक्त संसाधन युक्त शासकीय रुग्णालय जवळ उपलब्ध नसते व अशा प्रसंगी जखमी व्यक्तीला खासगी रुग्णालयात जाऊन तातडीचा उपचार करावा लागतो.

वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे मृत व्यक्तीच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी रुपये 10 लाख देय असलेल्या व्यक्तीला तत्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम रुपये 10 लाख पाच वर्षांकरिता मुदत ठेव म्हणून ठेवावे आणि उर्वरित पाच लाख रुपये 10 वर्षाकरिता मुदत ठेवीत ठेवावेत. दहा वर्षांनंतर वारसांना पूर्ण रक्कम मिळेल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.