नाणेनिधीने सादर केलेल्या अहवालात, गरीब, शेतकरी यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने डीबीटी योजना एक चमत्कार असल्याचे म्हटले आहे.

एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा भरपाई मिळवण्यासाठी लाभार्थी बॅंकेत चकरा मारायचे. मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा येण्याजाण्याचा खर्चच अधिक व्हायचा. बॅंकेत अडकलेला पैसा काढण्यासाठी बराच वेळ खर्ची पडायचा आणि परिणामी शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी यांच्या वेळेचा अपव्यय व्हायचा. पुढे पैसे हस्तांतर करण्याची पद्धत बदलली आणि लाभार्थ्यांना थेट पैसे त्यांच्या खात्यातच मिळू लागले. यासाठी जनधन योजनेची व्याप्ती वाढविली गेली. अल्पावधीतच डीबीटीला यश मिळाले. ही योजना केवळ पैशापुरतीच मर्यादित राहिली नाही तर अन्नधान्यांचा पुरवठा करताना देखील हेच तंत्र मान्य केले. डीबीटीमुळे सरकारी योजनांचा थेट लाभ बिनदिक्‍कतपणे लाभार्थ्यांना मिळत आहे.
विशेष म्हणजे नाणेनिधीच्या अहवालात दोन गोष्टी अधोरेखित करण्यात आल्या. एक म्हणजे डिजिटायजेशन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेमचेंजर म्हणून सिद्ध झाले. “थेट लाभ हस्तांतर’ याअंतर्गत भारतातील 80 कोटी जनतेला करोना काळापासून ते आजतागायत सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून सुलभतेने मोफत अन्नधान्यांचा पुरवठा केला जात आहे. भारतात अलीकडच्या काळात डीबीटीमुळे गरीब आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण झाले आहे आणि 80 कोटी जनतेची खाद्यसुरक्षा निश्‍चित झाली. या योजनेतून अन्य देशांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते, किसान सन्मान निधी योजनेनुसार 11 कोटींपेक्षा अधिक जनतेच्या खात्यात डीबीटीच्या माध्यमातून 2.16 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. ही मोहीम जगासाठी आदर्श ठरली असून लहान मोठ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे. पिकाच्या उत्पन्न खर्चापेक्षा दीडपट अधिक एमएसपी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभ झाला. सरकारच्या रणनीतीने कृषी आणि खाद्य प्रणालीत सक्षम स्थिरता येत आहे. कृषी क्षेत्रातील आगामी आव्हानांचा मुकाबला, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कल्याण, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधेत बदल करणे, कृषी क्षेत्रात डिजिटायजेशन आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी विशेष प्रयत्न यासारख्या आघाडीवर काम केले जात असून त्याचे चांगले परिणाम हाती पडत आहे. सरकार आता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सामूहिक शेतीची संकल्पना लागू करण्याबरोबरच कमी खर्चाची शेती करण्यावर भर देत आहे. नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेतील प्रोत्साहन दिले जात असल्याने कृषी क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

कडधान्य आणि तेलबियांसाठी “लॅब टू लॅंड स्कीम’चा प्रयोग, शास्त्रज्ञांचा सहभाग तसेच आधारभूत धोरण यासारख्या मुद्द्यावर सरकार गांभीर्याने काम करत असल्याने तेलबिया धोरण वेगाने पुढे सरकत आहे. गव्हासारखे एकच पीक घेण्याऐवजी विविध पीक घेण्याच्या रणनीतीवर सरकार काम करत आहे. देशात 1 ऑक्‍टोबर 2022 रोजी 2.27 कोटी टन गव्हाचा साठा होता. हा साठा बफर नियमांपेक्षा 11 टक्‍के अधिक आहे. याप्रमाणे तांदळाचा उल्लेख करता येईल. त्याचा साठा 2.83 कोटी टन असून हा साठा बफर नियमांच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक आहे. गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या बाबतीत भारत आत्मनिर्भर झाला आहे.

भारत दुग्धउत्पादनात जगातील सर्वात मोठा देश ठरला आहे. कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार खरीप हंगामात 14.92 कोटी अन्नधान्याचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. मका अणि उसाचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे. कृषी मंत्रालयाने 2022-23 साठी 32.8 कोटी टन विक्रमी खाद्यान्न उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे उत्पादन गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सुमारे 3.8 टक्‍के अधिक आहे. वाढते कृषी उत्पादन आणि डीबीटीच्या माध्यमातून गरजू लोकांना थेट खाद्यान्न पोहोचवणे सोयीचे झाले. जागतिक बॅंक आणि नाणेनिधीने अहवालात म्हटले की, अलीकडच्या काळात आर्थिक आव्हाने असतानासुद्धा गरिबीत घट झाली. यात डीबीटीचे योगदान मोलाचे आहे. जागतिक बॅंकेच्या संशोधन अहवालामध्ये म्हटले की, 2011 मध्ये अति गरिबांचा दर 22.5 टक्‍के होता तो 2015 मध्ये 19.1 टक्‍के तर 2019 मध्ये घसरून 10 टक्‍क्‍यांवर आला. गरिबांचे सक्षमीकरण करणाऱ्या कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबीचे प्रमाण घसरले आहे.

भारतीय स्टेट बॅंकेने देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वेगाने वाढत असल्याचे म्हटले आहे. 2017-18 ते 2021-22 या चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न 1.3 वरून 1.7 पट वाढले आहे. कृषीसंबंधी तसेच बिगर कृषी उपक्रमाने शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीसाठी मदत मिळाली आहे. उत्पन्न वाढीसाठी स्वीकारलेले नवे कृषी तंत्रज्ञान अणि शोधाचे योगदान मोलाचे मानले जात आहे. डीबीटी योजना सामान्यांसाठी वरदान ठरलेली असताना आणि चमत्कार म्हणून ओळखली जात असताना ग्रामीण मालकी(स्वामित्व) योजना देखील गावात राहणाऱ्या कोट्यवधी गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी आणि त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीत ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते. मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री कमल पटेल यांनी 2008 मध्ये महसूल मंत्री असताना स्वामित्व योजनेसारखी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार योजना लागू केली. या योजनेनुसार हरदा येथील दोन गावातील शेतकऱ्यांना पायलट प्रोजेक्‍टर्तंगत 1554 भूखंडाचे मालकी हक्‍काचे पट्टे दिले होते. या योजनेमुळे या गावात आर्थिक कायापालट दिसून आला.

आता संपूर्ण देशभरात विशेषत: ग्रामीण भागात स्वामित्व योजनेचा विस्तार केला जात आहे. या योजनेने शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नवाढीबरोबरच गावाच्या विकासाचा नवीन अध्याय जोडला जाऊ शकतो. देशात डीबीटीला सर्वसमावेशक करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाने शिक्षित युवक आणि सक्षम पायाभूत सुविधांच्या बळावर सरकार वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. धान्योत्पादनाबरोबरच अन्य खाद्य उत्पादनात देखील आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. अशा प्रयत्नातून खाद्यान्न उत्पादन वाढेल तसेच कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नवीन समीकरण तयार होईल. सक्षम डीबीटी योजनेबरोबरच ग्रामीण स्वामित्व योजनेमुळे गरीब आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण होईल. अशा स्थितीत 2027-28 पर्यंत आपला देश गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच जगातील मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास येताना पाहावयास मिळू शकते.