Imran Khan:  असीम मुनीरची सेना पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासोबत नाटक करत आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांची पुन्हा अडियाला तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे.

शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांची तपासणी केली. तपासणीनंतर, डॉक्टरांनी मान्य केले की त्याला तुरुंगात ठेवणे सध्या सुरक्षित आहे.

इम्रान खानला कडेकोट बंदोबस्तात अडियाला तुरुंगातून शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. रुग्णालयातील 6 तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांची तपासणी केली. तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याऐवजी पुन्हा कारागृहात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रुग्णालयात दाखल  Imran Khan: 

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इम्रान खान यांना रुग्णालयात नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच्या प्रकृतीचा विचार करून त्याला 2 दिवसांत वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासाठी शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

न्यायालयाने इम्रान खानची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ तयार करण्यास सांगितले होते. तसेच, डॉक्टर उज्मा आणि तिच्या वैयक्तिक डॉक्टरांना तपासणी आणि उपचारादरम्यान उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याच्या कुटुंबीयांना उपचाराचा खर्च उचलावा लागला.

रुग्णालयाबाहेर कडक बंदोबस्त

इम्रान खान रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वी शिफा इंटरनॅशनल रुग्णालयाभोवती सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तत्पूर्वी, इस्लामाबादचे पोलिस महानिरीक्षक सय्यद अली नासिर रिझवी यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसमवेत हॉस्पिटलला भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सरकारचा आक्षेप  Imran Khan: 

इम्रान खान यांना खासगी रुग्णालयात पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाचा १८ ऑगस्टचा अंतरिम आदेश कायद्याच्या कक्षेबाहेरचा असल्याचा दावा सरकारने केला होता.

सरकारने असेही म्हटले होते की इम्रान खान यांची यापूर्वीच अनेकवेळा वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती आणि त्यांच्या उपचारासाठी वैद्यकीय मंडळे तयार करण्यात आली होती.

एखाद्याला तुरुंगातून रुग्णालयात पाठवण्याचा निर्णय वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मतावर आधारित असावा, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाने पुनर्विलोकन याचिकेत काही आक्षेप घेऊन ते परत केले.