मुंबई : महाराष्ट्रात करोनाला रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यात लवकरच घरोघऱी लसीकरणास सुरुवात करणार असल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले.  घरोघरी लसीकरण करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने पुण्यापासून प्रायोगित तत्वावर सुरुवात करण्यात येईल असे  सांगितले आहे. तसेच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार नसल्याचेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला होता. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का? अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच बुधवारी नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात आपण केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहणार नसल्याचे  सांगितले आहे.

केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघऱी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात करणार असल्याचे  राज्य सरकारने सांगितले आहे. दरम्यान यावेळी राज्य सरकारने हे प्रायोगित तत्वावर हे करणार असून याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून करणार असल्याची माहिती दिली. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही मोहीम राबवली होती त्याच अनुभवाचा फायदा घेत ही मोहीम राबवली जाईल असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

पुण्याची निवड करण्याचे कारण सांगताना राज्य सरकारने यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असलेला जुना अनुभव तसेच जिल्ह्याचा आकार हे दोन महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेतल्याचे सांगितले . पुणे जिल्हा ना मोठा आहे ना छोटा त्यामुळे ही निवड केल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान यावेळी कोर्टाने तुम्ही डॉक्टरांनी हमी द्यावी अशी मागणी करणार नाही अशी अट न ठेवण्याची अपेक्षा आहे. कोणीही पुढे येणार नाही अशी अट ठेवू नका असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.

ज्यांना लस हवी आहे त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-मेलच्या माध्यमातून नोंदणी करता येणार आहे. राज्य सरकार हा ई-मेल आयडी लवकरच प्रसिद्ध करणार आहे. दरम्यान घरोघरी लसीकरण मोहीम कशी राबवणार, त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता सुनावणी घेणार आहेत. टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉक्टर संजय ओक, याचिकाकर्ता यावेळी उपस्थित असतील.