नवी दिल्ली -कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन वाढीचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच काळापासून रेंगाळलेल्या या प्रकरणावर सकारात्मक निर्णय दिला असल्याची प्रतिक्रिया विविध क्षेत्रातील कामगार संघटनांनी दिली आहे. यामुळे देशातील कामगार वर्गाला आपले भविष्य अधिक सुरक्षित होण्यास चालना मिळणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठी कामगाराच्या संघटना आग्रह धरण्याची शक्यता आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण पगाराच्या आधारावर पेन्शन देण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले होते. सध्याच्या स्थितीत ईपीएफओ 15 हजार रुपये या कमाल वेतनमर्यादेवर 8.33 टक्के प्रतिमहिना 1250 रुपये या हिशेबाने पेन्शनची गणना करते. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होईल.
