नागपूर – मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या परिशिष्ट 2 च्या सर्वेक्षणात काही मृत तसेच अपात्र व्यक्तीची नावे समाविष्ट झाल्याचे आढळून आले असल्याने या प्रकरणाची पुढील दोन महिन्यात चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

झोपडपट्टी पुनवर्सनात पात्रतेचे 13 निकष ठरविण्यात आले असून यासाठी सादर करण्यात आलेले आधार कार्ड चुकीच्या पद्धतीचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आधार कार्डची नव्याने पडताळणी करण्यात येत असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, जयंत पाटील, अनिल परब, सतेज पाटील, सुनील शिंदे यांनी विचालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाने नवीन धोरण हाती घेतले आहे. यात भोगवटा आणि एक रकमी रक्कम भरण्याबाबत सुधारणा करण्यात येईल. या योजनांना जलद गतीने मान्यता देणे त्याचबरोबर ऑटो डी.सी.आर. पद्धत अवलंबवण्यात येणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप होणार नसल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन रखडलेल्या योजना त्वरेने पूर्ण करण्यात येईल. ऑटो डीसीआर प्रणाली अंगीकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्यांना घरे मिळतील, यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत…
(विधानपरिषद । 29/12/2022)#WinterSession2022 #WinterSession #maharashtrahttps://t.co/O1KgTYGapa

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 29, 2022

मुंबईतील कुर्ला येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्यामुळे आय.आय.टी. पवई यांच्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्त्या विकासकामार्फत सहा महिन्यात पूर्ण केल्या जातील. विकासकाने या दुरस्त्या केल्या नाही तर विकासकावर काम थांबविण्याची सूचना देण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात काही रहिवासी काम करू देत नाहीत किंवा विकासक काम करत नाही. त्यामुळे स्वयंपूर्ण विकास करण्याबाबत शासन विचाराधीन असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.