मुंबई – MH Cabinet Decision 30 Sept: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सोमवारी (दि. 30 सप्टेंबर) मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय घेण्याते आले त्या सर्व निर्णयांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.. (Maharashtra Cabinet Meeting Decision 30 September 2024)

मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :

कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ, अनुकंपा धोरणही लागू –

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनत दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये इतक्या मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान –

राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी दोन हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहेत. त्यांना मजुरी खर्चाच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना एक हजार रूपये व दोन हजार एक दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅक करिता अनुदान देण्यात येईल.

ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार; एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता

ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यात येणार असून, यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यतेचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

हा प्रकल्प नऊ हजार १५८ कोटी रुपयांचा असून, राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण एक हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती,  १२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक १२ हजार २२० कोटी १० लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो रेल्वे मार्गाची लांबी २९ किलोमीटर्स असून, २० उन्नत स्थानके व दोन भूमिगत स्थानके आहेत.

ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटींचा प्रकल्प –

ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपयांच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सहा पदरी मार्गाच्या दुहेरी-भुयारी मार्गाचे बांधकाम प्रतिपदरी भुयारी मार्गाची एकूण ११. ८५ किमी अशी असून, एकूण १८ हजार ८३८ कोटी ४० लाख अशा किंमतीच्या प्रकल्पाची एमएमआरडीए मार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना –

राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल. २०१९ मधील २० व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या १९व्या पशूगणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा -नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला- (साई) मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या केंद्रांकरिता एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांकरिता एक रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येईल.

रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा –

रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संस्थेचे बळकटीकरण व दर्जा वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. खिडकाळी येथील ९-१८-९० हेक्टर आर इतकी जमीन अटी व शर्तींस अधीन राहून विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येईल.

राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार ; जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार –

राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या माहिती केंद्रात आवश्यक माहिती प्रणालीसह, राज्यांना सक्षम बनवणे तसेच खोरे आणि प्रादेशिक स्तरावरील जलविषयक धोरण व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या केंद्रातून जलविषयक विविध सामुग्रीवर विश्लेषण करण्यात येतील.

जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस; सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार

जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भागपूर धरणापासून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत उपसा सिंचन योजनेतून जामनेर, जळगाव व पाचोरा तालुक्यातील १६ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्र त्याचप्रमाणे जळगांव तालुक्यातील १३ हजार ९०४ हेक्टर क्षेत्र असे ३० हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता –

लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा या कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या बॅरेजेमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लातूर जिल्ह्यातील तावरजा नदीवर सुमारे तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी बांधलेले कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे नादुरुस्त आहेत. पूर परिस्थितीत हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यातील गेट्स (निडल्स) काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पुरनियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रूपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पुरनियंत्रणाकरिता उभ्या उचल पद्धतीची द्वारे बसवण्याच्या दृष्टीने कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ या अस्तित्वातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्याचे ठरले. यासाठी ७० कोटी ६० लाख खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस; सामाजिक विकासासाठी जमीन –

धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही संस्था अनुसूचित जाती, जमातीमधील नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्ती, महिला सशक्तीकरण, बाल व युवक कल्याण तसेच गोसेवा या क्षेत्रात काम करते. या संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर ही इतकी जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींचे चालु वर्षाच्या वार्षिक बाजारमुल्यानूसार येणारी कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून या संस्थेकडून वसूल करून, भोगवटादार वर्ग -२ प्रमाणे देण्यात येईल.

रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या एसआरएला गती देणार,जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत –

रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमुल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे; हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग –

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.

मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलुंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प; जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक –

पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यास, मच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस , सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दिड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चार हजार २५९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना –

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लींक सबसिडी अंतर्गत राज्याशासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पास लागू होणार नाही.

सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख –

राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.

कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ –

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेच्या लाभार्थींसाठी एक लाख पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन विहीरीबाबत बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे.

नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहीरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण, सोलार पंप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप यामध्ये देखील प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी प्रत्येकी प्रत्यक्ष खर्चाच्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार तसेच ९७ हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. वीज पंपासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा चाळीस हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.

सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ –

राज्यातील सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळातर्गंत हे महामंडळ असेल. या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. तसेच संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस पन्नास कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल. तसेच सोळा पदे भरण्यात येतील.

जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य –

जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. चौंडी येथील या सहकारी सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र जामखेड आणि कर्जत तालुक्यापुरते असून, वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत नेवासे व शेवगाव तालुक्यांचा समावेश असून, जामखेड आणि कर्जत तालुक्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या सुतगिरणीची आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर कर्ज व भागभांडवलीचे प्रमाण १ :१ ठेवून १ :९ या प्रमात शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात; भरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ –

राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  या निर्णयाचा लाभ चाळीस हजार होमगार्डंना होईल. सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज ५७० रुपये मिळतात. ते आता एक हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

नाशिकचे वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाकडे –

नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाकडे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शंभर विद्यार्थ्यांचे तसेच ४३० रुग्ण खाटांचे हे रुग्णालय स्थापन करण्यास २०२१ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. आता या महाविद्यालयाचे नाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नाशिक असे करण्यात येईल. तर महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नियंत्रणात राहील. या रुग्णालयासाठी ६३२ कोटी ९७ लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.

आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती –

राज्यातील आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. सरळसेवेने भरावयाची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जाण्याच्या दृष्टीने खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील (अल्पसंख्याक दर्जा असलेली महाविद्यालये वगळून) पदे संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या समितीमध्ये संचालक, आयुष, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील त्या विषयाचे तज्ज्ञ, प्राचार्य, महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख व मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यामुळे पदभरतीची कार्यवाही सुरळीत होईल.

कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग; राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण –

राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर त्यात आणखी २६ संस्थांची भर पडली असून एकूण ४० संस्थांचे नावे बदलण्यात आली आहेत.

यात राजमाता जिजाऊ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) ठाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औंध जि. पुणे, राणी दुर्गावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) चंद्रपूर, सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) पुणे, रमाबाई आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) दादर, राणी लक्ष्मीबाई शासकीय प्रशिक्षण संस्था (महिला) जळगाव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मांडवी जि. मुंबई, क्रांतिवीर बाबू गेनू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दादर, श्रीमद राजचंद्रजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलुंड, क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरणगाव जि. जळगाव, श्री गुरुगोविंद सिंह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड, संत जगनाडे महाराज शासकीय अधिक प्रशिक्षण संस्था सेलू जि. वर्धा, संत श्रेष्ठ गोरोबा काका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळंब जि. धाराशिव, लोकमान्य टिळक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रत्नागिरी, किशन सिंह राजपूत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (कळमसरे) शिरपूर, चक्रवर्ती राजा भोज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कारंजा(घा) जि. वर्धा, हुतात्मा नाग्या कातकरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेण जि. रायगड, क्रांतिकारी बाबुराव शेडमाके शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) गडचिरोली, क्रांतिकारक राघोजी भांगरे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकोले जि. अहमदनगर, राजा शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किनवट जि. नांदेड, संत श्री गुलाम महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तळोदा जि. नंदुरबार, महात्मा बसवेश्वर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सोलापूर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक, सरखेल कान्होजी आंग्रे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अलिबाग जि. रायगड, एटी पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळवण जि. नाशिक, अनंतराव पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माळेगाव बुद्रुक जि. पुणे अशा नवीन नावांनी या संस्था ओळखल्या जाणार आहेत.

आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ –

आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला पन्नास कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवर आता १५ सदस्य –

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करण्याचा तसेच व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षां ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सिद्धिविनायक गणपती मंदिराचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी समिती सदस्यांची संख्या, तसेच सदस्यांच्या पदावधीत वाढ करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम १९८० मधील कलम ५ (३) व ७(१) मध्ये दुरूस्ती करण्यात येईल.

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित –

शासकीय सेवेतील अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार नाही. २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक अकरा महिन्यांच्या सेवेनंतरचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड सेवेविषयक व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येईल. या शासन निर्णयापुर्वी सेवामुक्त झालेल्या अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फक्त नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी निवृत्तीविषयक लाभ मिळण्यासाठी क्षमापित करण्यात येत आहे.

बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था –

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) च्या धर्तीवर वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (वनार्टी) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

गोर बंजारा या मागासलेल्या जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने प्रामुख्याने या जमातीचे संशोधन व अभ्यास करण्यासाठी तसेच, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्यासाठी व या घटकांतील विद्यार्थी, युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध कार्यक्रम/ उपक्रम राबविण्यासाठी “वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी)” ही स्वायत्त संस्था मुंबई येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेमध्ये गोर बंजारा जमातीसह काही प्रमाणात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती-ब, भटक्या जमाती-क व भटक्या जमाती-ड यांना स्थान राहील.

या संस्थेकरिता व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, आणि निबंधक अशा एकूण ३ नियमित पदांना मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता ५० कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद केली जाईल.

मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत –

मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गिरगांव व काळबादेवी स्थानकामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतीमधील पात्र रहिवासी, भाडेकरू अशा प्रकल्पग्रस्तांना घरे देताना दस्तऐवजास एक हजार इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारून उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येईल.

जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय –

जिल्हा परिषदेतील १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना २ फेब्रुवारी २०२४च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषांगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळचा पर्याय देण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा हजार ६९३ इतकी आहे.

पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करणार –

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. इचलकरंजी सहकारी औद्योगिक वसाहत, लक्ष्मी सहकारी औद्योगिक वसाहत या वसाहतीमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची सुधारणा व उन्नतीकरण करण्यात येईल. तसेच यड्राव येथे नवीन सीईटीपी बांधण्यात येईल. अशा तीन सीईटीपींकरिता डीपीआरनुसार ६०९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यापैकी २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये वस्त्रोद्योग विभागाने, ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३०४ कोटी ८० लाख रुपये उद्योग विभागाने, २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये पर्यावरण विभागाने एमआयडीसीला द्यावयाचे आहे.

राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे –

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सद्याच्या कार्यरत विशेष शिक्षकांचे रिक्त शिक्षकीय पदांवर समायोजन करण्यात येईल. तसेच उर्वरित पदांवर भरती प्रकिया राबवण्यात येईल. प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे चार हजार ८६० पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील. समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमासाठी एकूण दोन हजार ५७२ विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) यासाठी ३५८ शिक्षक, आणि अपंग एकात्मक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) ५४ पदे अशा एकूण दोन हजार ९८४ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल.

शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय –

राज्य शासनातर्फे विविध विभागांना कर्ज उभारणीसाठी शासन हमी दिली जाते. या हमीसाठी आकारल्या शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र कोणत्याही प्रकरणात शासन हमीसाठी हमी शुल्क माफ केले जाणार नाही. सद्या द.सा.द.शे. दोन रुपये इतके हमी शुल्क आकारले जाते. ते आता पन्नास पैसे इतके करण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ पासूनच्या प्रकरणांना हे सुधारित दर लागू होतील.

अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा; समर्पित क्रिटीकल केअर विभाग सुरु करणार –

अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाचा दर वाढवण्यासाठी, तसेच जनजागृती करण्याकरिता रुग्णालयांमध्ये समर्पित क्रिटीकल केअर विभाग स्थापन करून, त्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  यासाठी पंचवीस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत १५० पदे निर्माण करण्यात येतील. ज्याठिकाणी असा अभ्यासक्रम सुरु करणे शक्य नाही, तिथे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची क्रिटीकल केअर विषयातील बारा महिन्यांची फेलोशिप करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयांमध्ये ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर हे पद निर्माण करण्यात येईल. या महाविद्यालयांमध्ये अवयव पुनर्प्राप्ती केंद्र स्थापन करण्यात येतील. वार्षिक अवयव प्रत्यारोपणाच्या क्रमवारीत भारत हा अमेरिका आणि चीन नंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशात प्रत्यारोपणाची एकूण संख्या २०१३ मधील ४ हजार ९९० पासून २०१९ पर्यंत १२ हजार ६६६ इतकी वाढली आहे.

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण –

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या शाळांसाठी आता सैन्यदलातून निवृत्त अधिकारी कमांडट म्हणजे प्राचार्य राहतील. या संदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या सैनिकी शाळांना आता सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सीबीएसई अभ्यासक्रम असेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची एनडीएमध्ये निवड होण्यास मदत होईल. तसेच आता मुलांच्या व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये एकत्र शिक्षणाची सुविधा देण्यात येईल. राज्यातील खासगी अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिकवण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तयार करण्यात येईल. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपये इतके शुल्क मंजूरी देण्यात येईल.या शाळांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ च्या तरतूदी लागू राहतील.

सैनिकी शाळांसाठी किमान कर्नल किंवा समकक्ष पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कमांडट पदावर करण्यात येईल आणि ते या शाळेचे प्राचार्य असतील. सद्यस्थितीतील सैनिकी शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे पदनाम बदलून ते प्रशासकीय अधिकारी असे करण्यात येईल.

नाशिकला डाळींब, बीडमध्ये सीताफळ इस्टेट –

नाशिक जिल्ह्यात डाळींब व बीड जिल्ह्यात सिताफळ इस्टेट स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मालेगाव येथील तालुका फळरोपवाटीका निळगव्हाण येथे डाळींब इस्टेट स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ३९ कोटी ४२ लाख ७५ हजार रुपयांची तरतूद केली जाईल.

बीड जिल्ह्यात मौजे वडखेल (ता.परळी) येथे सिताफळ इस्टेट स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी ५३ कोटी ६० लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद केली जाईल. या दोन्ही ठिकाणी आवश्यक असे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्ती व बाह्य स्त्रोताव्दारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

वरोरा येथे भाजीपाला संशोधन केंद्र –

चंदपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात एकार्जुना येथे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत भाजीपाला संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्रात भाजीपाला पिकांवर संशोधन करणे व भाजीपाला पिकांच्या देशी वाणांचे संवर्धन करुन भाजीपाला उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. तसेच, भाजीपाला पिकांचे दर्जेदार उत्पादनासाठी शेडनेट हाऊस, आधुनिक रोपवाटिका तंत्रज्ञान, हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन, फर्टिगेशन इत्यादी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

महसुली वाढीसाठी मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा –

राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढवण्याकरिता मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. दस्तप्रकारांमध्ये सोपेपणा व नेमकेपणा आणून व्यवसाय सुलभता आणणे, दर रचनेत सुटसूटीतपणा आणणे यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८च्या अनूसुची १ मधील विविध अनुच्छेदात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे वर्षाकाठी शंभर ते दिडशे कोटी महसूल वाढ होईल.

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा; दुसरा, तिसरा अहवाल स्वीकारला –

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले.

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता.

हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे दुसरा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये १४ शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

मिहान प्रकल्पाकरिता निधीस मंजूरी –

नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाकरिता आवश्यक अशा तीन हजार ९९४ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, तांत्रिक कामे तसेच भूसंपादनाचे दावे इत्यादीकरिता या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.