मुंबई : राज्यात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात पुढील तीन वर्षे गुंतवणुकीसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकतेची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच ४० हजार एकर जागा गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे.

करोनामुळे रुतलेले अर्थचक्र  गतिमान करण्याकरिता विविध उपाय राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहेत. गुंतवणूकदारांना पोषक वातावरण निर्माण करण्याकरिताच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. गुंतवणुकीकरिता उद्योजकांना परवानग्या घ्याव्या लागतात. या परवानग्या मिळण्यास अनेकदा विलंब होतो.  हे टाळण्यासाठीच गुंतवणुकीसाठी राज्यात पूर्वपरवानगीची गरज नसेल.

उद्योजकांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा या उद्देशानेच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.अनबलगन यांनी प्रचलित नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. राज्याच्या विविध भागांमध्ये गुंतवणूकदारांना ४० हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही जागा दीर्घ किं वा अल्पकालीन भाडेपट्टय़ावर उपलब्ध होऊ शकेल. जागेवर सर्व पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून उपलब्ध करून दिल्या जातील.

करोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीत सारे व्यवहार ठप्प झाले. भविष्यात असे कोणतेही संकट उभे राहिल्यास त्याच्याशी सामना करण्याकरिता आतापासूनच प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. एक हजारापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांच्या आवारात कामगार निवास बांधण्याकरिता मोफत जागा उपलब्ध केली जाईल. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता स्वतंत्र विभाग कार्यरत राहणार आहे. जागेसाठी अर्ज केल्यापासून प्रत्यक्ष उत्पादन निर्मिती सुरू होण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत उद्योजकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड ट्रेड रिलेशनशिप मॅनेजर) ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.