छोट्या उद्योगांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न : वाणिज्य मंत्रालयाची शिफारस पुणे – केंद्र सरकारने मेक इन इंडियाची घोषणा केलेली आहे. भारतातील छोटे उद्योग सर्वसामान्यांच्या वापराच्या दृष्टिकोनातून अनेक वस्तू बनवतात. मात्र, परदेशातील स्वस्त वस्तू भारतात येत आहेत. त्यामुळे छोट्या उद्योगावर परिणाम होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी किमान 300 वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याची गरज असल्याची शिफारस वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला केलेली आहे. वाणिज्य सचिव अनूपम वाधवन आणि इतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ज्या वस्तू छोटे आणि मध्यम उद्योग बनवतात त्या वस्तूंचा यादीमध्ये समावेश आहे. यामध्ये फर्निचर, केमिकल, रबराच्या वस्तू कोटेड पेपर इत्यादींचा समावेश आहे. या वस्तूंवर सध्या 25 टक्के आयात शुल्क आहे. ते वाढवून 35 टक्के करण्याची शिफारस वाणिज्य मंत्रालयाने केली आहे. तर न्यूमॅटिक टायरवरील आयात शुल्क 15 टक्के वरुन 40 टक्के केले जावे, असे सांगण्यात आले आहे. भारताने गेल्या वर्षापासून छोट्या उद्योगांना मदत करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. या कंपन्यांना तंत्रज्ञान पुरवठा व्हावा, भांडवल पुरवठा व्हावा यासाठी नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आलेले आहेत. आता या कंपन्यांना भारतातील हक्काची बाजारपेठ मिळावी, याकरिता परदेशातून येणाऱ्या वस्तू महाग करण्यात येणार आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये वाणिज्य मंत्रालयाच्या या मागण्या मान्य केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या बहुतांश वस्तू पूर्वी चीनमधून येत होत्या. चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर सरकारने काही प्रमाणात निर्बंध घातलेले आहेत. मात्र, भारताने काही अशियायी देशांबरोबर मुक्त व्यापाराचा करार केलेला आहे. आता चीनमध्ये तयार होणाऱ्या वस्तू इतर आशियायी देशांच्या माध्यमातून भारतात येत असल्याचे भारतातील व्यापाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात अशा वस्तूंवर सरसकट जास्त आयात शुल्क लावले जाण्याची शक्यता आहे.
