पुणे – केंद्रीय अर्थसंकल्प दीर्घकालीन दिशादर्शक असून त्याचा हेतू सध्या करण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल असे मत सीआयआय पुणे झोनल कौन्सिलच्या विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

कौन्सिलचे अध्यक्ष व जॉन्सन कंट्रोल इंडियाच्या बिल्डिंग टेक्‍नोलॉजिज ऍन्ड सोल्युशन्स विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत बापट म्हणाले की, लघु व सूक्ष्म (एमएसएमई) उद्योगाला चालना दिल्यामुळे त्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला नक्‍की होईल. कौन्सिलच्या फायनान्स व टॅक्‍सेसेशन पॅनलचे संयोजक आणि ईटन टेक्‍नोलॉजिजचे सीएफओ सचित नायक म्हणाले की, रोजगार, गुंतवणूक आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर वित्तमंत्र्यांनी लक्ष केंद्रित केले.

सीआयआय पुणे झोनल कौन्सिलचे उपाध्यक्ष व झमिल स्टील बिल्डिंग्ज इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अलाकेश रॉय म्हणाले की, या सरकारला पूर्ण बहुमत असल्याने त्यांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवला आहे. याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल. वन नेशन वन ग्रीड, पायाभूत सुविधा आणि जलवाहतूक यांच्यावर दिलेला भर अर्थव्यवस्थेला फायदेशीर ठरेल.

सीआयआय पुणे झोनल कौन्सिलच्या फायनान्स व टॅक्‍सेसेशन पॅनलचे सदस्य आणि महिंद्रा सीआयई ऑटोमोटिव्हचे मुख्य वित्त अधिकारी के. जयाप्रकाश म्हणाले की,बॅंकांमध्ये 70,000 कोटी रुपयांच्या भांडवल साहाय्याची घोषणा व बिगरबॅंकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) च्या कर्जांबाबत दिलेली हमी यांमुळे या क्षेत्राबाबतचे सध्याचे मत बदलण्यास मदत होईल. तसेच अफॉर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्रात कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मर्यादा वाढविल्यामुळे खरेदीला चालना मिळेल. मेक इन इंडिया अंतर्गत ऑटो, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स व स्टार्टअप क्षेत्रावर लक्ष्य केंद्रित केल्यामुळे भारताच्या जीडीपीत निर्मिती क्षेत्र योगदान वाढवेल.