एमआयडीसीतील ग्रामपंचायत करवसुली नसल्याचा परिणाम

शिंदे वासुली – महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार एमआयडीसी परिसरातील ग्रामपंचायतींना स्थावर मालमत्ता व मिळकतींवरील कर वसूल करता येणार नाही. ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व कंपन्या एमआयडीसी प्रशासनाकडे कर जमा करणार असल्यामुळे ग्रामपंचायत कारभार करणे अवघड होणार आहे. गाव विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी असलेला मुख्य आर्थिक स्त्रोत कायमचा बंद होणार असल्याने ग्रामपंचायत कारभाराला खीळ बसणार आहे, अशी खंत वासुली ग्रामपंचायतीने व्यक्त केली.

• शासनाने फेरविवाचर करावा या मागणीचे निवेदन वासुलीसह अनेक ग्रामपंचायती निवेदन देणार

नुकताच सप्टेंबर 2019 ला एमआयडीसी तील ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर वसुल न करण्याचा शासनाचा नविन आदेश प्राप्त झाला. त्यानुसार औद्योगिकिकरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या ग्रामपंचायतीं मरगळावस्था येणार असल्याने वासुली, शिंदे, सावरदरी, भांबोली व वराळे येथील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध तीव्र नाराजी दर्शवली आहे.

या भागात एमआयडीसी येण्यापूर्वी या ग्रामपंचायतींना शासकीय निधीवर अवलंबून राहावे लागत होते. परंतु एमआयडीसीने गावातील ग्रामपंचायतीचे चित्र पुर्णपणे पालटले. गावांमध्ये कधी नव्हत्या त्या योजना राबवून प्रगती साधली. ग्रामपंचायतींना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाल्याने कारभार अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी, कार्यालयीन व नागरी सुविधा देण्यासाठी कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आले; परंतु नवीन नियमानुसार आता ग्रामपंचायतीना कर्मचाऱ्यांचे पगार पण करता येणार नाही, अशी दयनीय अवस्था होणार असल्याची भीती काही नागरिकांनी प्रकट केली.

याबाबत महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार करुन एमआयडीसीतील मालमत्ता कर आकारणी व वसुलीचा अधिकार ग्रामपंचायतीला पुन्हा देण्यात यावा, या मागणीसाठी ग्रामपंचायत वासुलीच्या वतीने सरपंच इंदुबाई शेळके, उपसरपंच कांताबाई गावडे, माजी उपसरपंच सुरेश पिंगळे, सचिन पाचपुते, सदस्या छाया जांभळे व ग्रामसेवक श्रीधर नाईकडे निवेदन देणार असल्याचे सांगितले.

तसेच एमआयडीसी टप्पा दोनमधील शिंदे, भांबोली, वराळे, सावरदरी गावचे सरपंच सागर निखाडे, उपसरपंच देवदास राऊत, सरपंच बेबीताई बुट्टे, उपसरपंच सागर आंद्रे, सरपंच सारीका झिंजुरके, उपसरपंच अर्जून पानमंद, सरपंच रंजना गाढवे, उपसरपंच गणेश पवार शासनाने फेरविचार करण्याची व एमआयडीसीतील कर वसुलीचा अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्याची मागणी करण्यासाठी संयुक्‍त निवेदन देणार असल्याचे सांगितले. हे पत्र महाराष्ट्र शासनासह पुणे जिल्हा परिषद व एमआयडीसीकडे देण्यात येणार आहे.

कंपन्यांकडून ग्रामपंचायतींना खिजवले जातेय – 
एमआयडीसी टप्पा दोनमधील काही कारखानदारांनी ग्रामपंचायतीची कराची देणी थकवली आहेत, तर काहींनी 2-3 वर्षे सुरुवातीपासूनच मालमत्ता कर जमा केला नाही. आणि अशावेळी शासनाच्या नवीन आदेशामुळे कंपनी व्यवस्थापन ग्रामपंचायतीच्या कर वसुली पावत्यांना केराची टोपली दाखवतात.

ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना दुय्यम दर्जा देऊन एमआयडीसीकडे मालमत्ता कर भरणार असल्याचे सांगून खिजवले जात आहे. त्यामुळे शासन या निर्णयाचा फेरविचार करील पण तोपर्यंत मागील थकबाकी कर कंपन्यांनी ग्रामपंचायतीकडे जमा करण्याची मागणी पुढे येत आहे.