मुंबई : राज्यात पाच फुटापेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तीच केवळ नैसर्गिक प्रवाह असलेल्या पाण्यामध्ये विसर्जित करू दिल्या जातील आणि त्या विसर्जनाच्या दुसऱ्याच दिवशी तेथून काढून घेतल्या जातील. त्याचवेळी पाच फुटापेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती केवळ कृत्रिम हौदांमध्येच विसर्जन करू दिल्या जातील, अशी भूमिका बुधवारी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक आराध्ये आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींचे नैसर्गिक प्रवाह असलेल्या पाण्यामध्ये विसर्जन आणि त्यामुळे होणारे जलप्रदूषण यावरून उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये राज्य सरकारने ही भूमिका घेतली आहे.

त्यामध्ये सरकारने म्हटले आहे की, पाच फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या ज्या गणेश मूर्ती आहेत, त्याच केवळ नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहामध्ये म्हणजेच नद्या, तळी, या ठिकाणी विसर्जित करू दिल्या जातील. तसेच विसर्जनाच्या दुसऱ्याच दिवशी या मूर्ती तेथून काढून घेऊन त्यावर पुढील संस्कार केले जातील. तसेच पाच फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती या फक्त कृत्रिम हौदांमध्ये विसर्जित करू दिल्या जातील.

त्यांना नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहामध्ये विसर्जित करू दिले जाणार नाही, असे धोरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडले. राज्य सरकारने दिलेल्या या धोरणावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी राज्य सरकारने 7 ते 8 फुटांपर्यंतच्या गणेश मूर्ती या कृत्रित हौदांमध्ये विसर्जित करण्याचे धोरण आखण्याचा विचार करावा, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत.