मुंबई  : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले 20 टक्के शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून केली आहे.

श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क 20 टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले असल्याने नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केंद्रीय मंत्री गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे.

राज्यातील आमदार सर्वश्री नितीन पवार, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, सरोजताई अहिरे आदी लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून याप्रश्नी लक्ष घालून तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केंद्रीय व्यापार मंत्री गोयल यांना पत्र लिहून कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

केंद्रीय मंत्री गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री पवार म्हणतात की, राज्यात विशेष करुन नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या शेतकऱ्यांकडून परदेशात मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात केली जाते. आजमितीस उन्हाळी कांदा संपलेला असून नवीन लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्रीसाठी आला आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक संकटाशी लढत कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे. अवेळी पाऊस व बदलत्या हवामानानुसार त्यांच्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उर्वरीत चांगल्या कांद्यास खर्चावर आधारीत चांगला भाव मिळणे गरजेचे असतांना बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी 2400 रुपये अत्यल्प दर मिळत आहे.

लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना तात्काळ विक्री करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्यात उत्पादित लाल कांद्याची परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे.

जेणेकरून लांल कांद्याचे दर टिकुन राहतील व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत चांगले दर मिळतील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय व्यापार मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले असून 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे.