मुद्रांक शुल्काबाबत केंद्राची इतर राज्यांना सूचना

नवी दिल्ली – महाराष्ट्र सरकारने घर नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे केंद्रीय घरबांधणी आणि शहर व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी स्वागत केले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी वाढावे याकरिता इतर राज्यांनी मुद्रांक शुल्क कमी करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

या विषयावर पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये बोलताना मिश्रा यांनी सांगितले की, बऱ्याच दिवसांपासून रिऍल्टी क्षेत्राच्या अनेक अडचणी आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. विकसकांना घरांच्या विक्रीचे दर कमी करता यावेत याकरिता प्राप्तिकर कायद्यात आवश्‍यक बदल करण्याच्या शक्‍यतेवर सरकार विचार करीत आहे. यासाठी विकसकांनी त्यांच्या नेमक्‍या अडचणी काय आहेत आणि त्यांना कशा प्रकारचा बदल प्राप्तिकर कायद्यात हवा आहे, याबद्दल सूचना द्याव्यात.

यावेळी विकसकांनी सांगितले की सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील नियमानुसार एखाद्या विकसकाने जर रेडीरेकनर दरापेक्षा घराचा दर 10 टक्‍क्‍यांनी कमी केला तर विकसक व घर खरेदी करणाऱ्यावरही अतिरिक्‍त कर लागतो. रेरा आणि इतर कायद्यामुळे विकसकांचे काम अधिक सुटसुटीत झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला. बांधकाम करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना रेराअंतर्गत नोंदणी करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारने रखडलेल्या प्रकल्पासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला होता. त्यातील 9 हजार 300 कोटी रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष विकसकांना बहाल करण्यात आला आहे. उरलेला निधीही शक्‍य तितक्‍या लवकर आवश्‍यकता असलेल्या विकासकांना उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थलांतरितांसाठी भाड्याच्या घरांची योजना
स्थलांतरित होऊन शहरात आलेल्या व शहरातील गरिबासाठी किफायतशीर घरांच्या निर्मितीची योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील गरिबांचे आणि स्थलांतरितांचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार आहे. यासाठी पुढील महिन्यात नवीन भाडेकरार कायदा जारी होणार आहे. त्यानंतर शहरातील भाडेकरारांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.