नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी न करणाऱ्या राज्य सरकारांना बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुनावल्यानंतर  बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. सध्या राजकीय नेते यावरून  आरोप प्रत्यारोप करतांना दिसून येत आहे.

काही दुकानात पाटी असते
येथे कामगारांना रोज पगार दिला जातो..
तशी
येथे राज्यांना रोज GST दिला जातो
अशी पाटी पंतप्रधान कार्यालयाच्या बाहेर लावावी अशी @CMOMaharashtra ची अपेक्षा आहे का..??
GST कौन्सिलचे सदस्य महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री @AjitPawarSpeaks आहेत..(१/२)

— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) April 28, 2022

आता याच मुद्यावरूनमहाराष्ट्र भाजपाच्या उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधलाय. चित्रा वाघ यांनी ट्विट केले आहे की,’काही दुकानात पाटी असते येथे कामगारांना रोज पगार दिला जातो.. तशी येथे राज्यांना रोज जीएसटी दिला जातो अशी पाटी पंतप्रधान कार्यालयाच्या बाहेर लावावी अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची अपेक्षा आहे का?” ट्विटमध्ये पुढे त्या लिहितात,’जीएसटी परिषदेचे सदस्य महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार आहेत. आपल्याला कळत नसेल तर त्यांना विचारा की मुख्यमंत्रीजी” असंही म्हटलंय.

दरम्यान, इंधन कराबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी इंधन करासह इतर मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. अजित पवार म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आली नाही. याउलट सीएनजी आणि पीएनजी (घरगुती वापरासाठी पाइपलाइन गॅस) गॅसवरील करात कपात करण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी गॅसवरील कर 13.50 टक्‍क्‍यांवरून 3 टक्के इतका केला. राज्याच्या तिजोरीवर 1000 कोटींचा बोझा पडला आहे. मात्र, तरीदेखील सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे त्यांनी म्हटले.