मुंबई : काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकच्या बेंगळुरूमध्ये शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. या प्रकरणात कर्नाटक पोलिसांनी आणि कर्नाटक सरकारने अद्याप ठोस पावले उचलली नसल्याचे दिसत आहे.दरम्यान, या कृत्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी वेळोवेळी शिवसेनेकडून सातत्याने भूमिका घेतली जात आहे. याच मुद्द्यावरून आज सामनाच्या अग्रलेखातून कर्नाटकमधील भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री बोम्मई आणि महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांवर निशाणा साधण्यात आला आहे.

शिवसेनेकडून अग्रलेखात भाजपावर खोचक शब्दांत टीका केली आहे. “भाजपाने आपली विश्वासार्हता साफ गमावली आहे. ठाम अशी भूमिका नाहीच. कधी कशी टोपी फिरवतील याचा नेम नाही. त्यांच्या भूमिका राज्या-राज्यानुसार बदलतात. त्यासोबत न्याय-अन्यायाच्या व्याख्याही बदलतात. या दहातोंडीपणाचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे बंगळुरूत झालेली छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची विटंबना. कर्नाटकात भाजपाचे शासन असल्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजपावाले त्या दडपशाहीवर ब्र काढाला तयार नाहीत”, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना देखील खोचक शब्दांत शिवसेनेने सुनावले आहे. “कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणतात शिवरायांचा अपमान ही किरकोळ बाब आहे. त्यासाठी अशी निषेधाची आंदोलनं करणं बरं नाही. श्रीमान बोम्मई यांना आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो, की शिवराय नसते, तर तुमचीही सुंताच झाली असती आणि तुमचाही मियाँ बोम्मई खान झाला असता. शिवराय होते, मोगलांविरुद्ध लढले म्हणून तुमची ही आजची मिजास सुरू आहे”, अशा शब्दांत शिवसेनेने कर्नाटक सरकारचा निषेध केला आहे.

दरम्यान, राज्यातल्या भाजपा पुढाऱ्यांचं आश्चर्य वाटत असल्याचं अग्रलेखात म्हटलं आहे. “महाराष्ट्राचे शिवराय प्रेम बावनकशी आहे. पण आम्हाला आश्चर्य वाटते ते राज्यातील मऱ्हाटी रक्ताच्या भाजपा पुढाऱ्यांचे. त्यांची बेळगावसह सीमा भागाविषयीची भूमिका ही बुळबुळीत आहे. ती गुळगुळीत असती, तरी एकवेळ निभावले असते. पण सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा, म्हणून जे २० लाख मराठी बांधव लढा देत आहेत, मरत आहेत त्यांचे पाय खेचण्याचे उद्योग महाराष्ट्रात बसून हे लोक करत आहेत”, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

अग्रलेखातून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला देखील कानपिचक्या देण्यात आल्या आहेत. “महाराष्ट्र सरकार तरी या प्रश्नी नक्की काय करतंय. त्या ३८ मराठी तरुणांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी थोडे अर्थार्जन आणि वकिलांची व्यवस्था तरी महाराष्ट्र सरकारने करायलाच हवी होती. बेळगावच्या तरुणांनी महाराष्ट्रासाठी लढा द्यायचा आणि इथल्या सरकारने अंग चोरून बसायचं, हे बरं नाही. रायगडाच्या पायथ्याशी बसलेल्या मऱ्हाटी शिवप्रेमी सरकारचं मन द्रवेल काय? ते ३८ तरुण फासावर जाण्याचीच आपण वाट पाहणार का?” असा सवाल या अग्रलेखातून उपस्थित केला आहे.