घराचा ताबा हा घर खरेदीदारांसाठी कळीचा मुद्दा आहे. देशभरात आज असंख्य गृहप्रकल्पात हजारो ग्राहकांचे पैसे अडकून पडले असून ते स्वत:च्या हक्काच्या घराची वाट पाहत आहे. दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुडगाव या भागात यासंदर्भातील अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या पार्श्‍वभूूमीवर ग्राहकांना दिलासा देणारी बातमी राष्ट्रीय तक्रार निवारण आयोगाने दिली आहे. त्यांच्या मते, बिल्डरने घराचा ताबा वेळेत म्हणजेच एका वर्षाच्या आत दिला नाही तर त्याला दहा टक्के व्याजदराने संपूर्ण रक्कम ग्राहकांना परत करणे बंधनकारक आहे.

या निर्णयाचा लाभ हजारो गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो. तक्रार निवारण मंचाने फ्लॅटचा ताबा देण्याच्या विलंबासाठी एक वर्षाचा कालावधी गृहित धरला आहे. मात्र जर एखादा विकासक हा घराचा ताबा देण्यासाठी एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लावत असेल तर ग्राहकाला ती रक्कम रिफंड करावी लागणार आहे. तसे पाहिले तर आतापर्यंत न्यायालय किंवा ग्राहक मंचाने ग्राहक हे रिफंडसाठी बिल्डरविरुद्ध दावा करू शकतात, हे वारंवार सांगण्यात आले होते. मात्र विलंबाचा कालावधी कसा आणि किती गृहित धरायचा याबाबत स्पष्टता नसल्याने ग्राहक संभ्रमावस्थेत होते. परंतु ताबा देण्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत घराची वाट पाहायची अन्यथा त्यापेक्षा अधिक काळ झाल्यास बिल्डरविरुद्ध रिफंडसाठी दावा ठोका, असे राष्ट्रीय तक्रार निवारण मंचाने नमूद केले आहे.

– सूर्यकांत पाठक