मुंबई  : सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास कायदा केंद्राकडे पाठविण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे विस्तृत निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर या पर्यायासह इतरही सर्व पर्यायांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाची अधिकृत प्रत अद्याप प्राप्त झाली नाही. ती मिळाल्यानंतर यासंदर्भात सविस्तर कार्यवाही करण्यात येईल. परंतु मराठा आरक्षणाचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही. मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर विचारविनियम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, असे सांगितले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसल्याचे म्हटल्याबद्दल चव्हाण यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. यातून असा ही प्रश्न निर्माण होतो की, जर 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नसतील तर तत्कालीन सरकाराने केलेला मराठा आरक्षण कायदा लागू कसा केला गेला. कारण 102 वी घटना दुरुस्ती ही 14 ऑगस्ट 2018 रोजी झाली तर मराठा आरक्षण कायदा हा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंजूर झाला होता.

घटनादुरुस्तीनंतर राज्य शासनाचा कायदा आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्याला मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही. तसेच गायकवाड समितीचा मूळ अहवाल हा इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामुळे त्याचे भाषांतर करण्याचा प्रश्नच नाही.

हा विषय आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने करावी. अजूनही हा लढा संपलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजाला शिक्षण, रोजगार, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह आदीसंबंधीचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याला गती देण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.