नवी दिल्ली – दिल्ली मद्यधोरण भ्रष्टाचार प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ईडीला फटकारताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

मनीष सिसोदिया यांची मनी ट्रेलमध्ये कोणतीही भूमिका नाही, तर मनी लॉंड्रिंगच्या आरोपींमध्ये सिसोदिया यांचा समावेश का? असा प्रश्न उपस्थित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लॉंड्रिंग हा वेगळा कायदा असल्याचे म्हटले.

तसेच सिसोदिया यांचा मनी लॉंड्रिग प्रकरणात सहभाग असल्याचे सिद्ध करावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर 12 ऑक्‍टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी तपास यंत्रणेला विचारले की, “सरकारी साक्षीदाराच्या जबाबावर तुम्ही विश्वास कसा ठेवणार? सरकारी साक्षीदारांची सिसोदिया यांच्याशी लाच घेण्यासंदर्भाती चर्चा एजन्सीने ऐकली होती का? हे कायद्याला बसेल का? हे कुठेतरी ऐकीव वाटत नाही का?’ असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.

तसेच, हा एक अंदाज आहे. परंतु खटल्यातील प्रत्येक गोष्ट पुराव्यावर आधारित असावी, अन्यथा उलटतपासणीच्या वेळी दोन मिनिटांत खटला निकाली निघेल, असेही न्यायालयाने ईडीला उद्देशून म्हटले आहे.