सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला इशारा
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारले आहे. ओमर अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करणार की नाही, याबाबत खुलासा करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

अन्यथा नजर कैदेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे. ओमर अब्दुल्ला यांची बहीण सारा अब्दुल्ला पायलट यांनी जम्मू काश्‍मीर नागरिक सुरक्षिता कायद्यानुसार (पीएसए) केंद्र सरकारने केलेल्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची न्या. अरूण मिश्रा आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपिठा समोर सुनावणी झाली. अब्दुल्ला यांना केंद्र सरकारने नजरकैदेत ठेवले आहे.

सारा पायलट यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. ओमर अब्दुल्ला यांच्यापासून सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका असल्याचा जम्मू काश्‍मीर प्रशासनाचा आरोप सारा पायलट यांनी फेटाळला आहे. ओमर अब्दुल्ला यांना ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.

सारा पायलट यांनी सोमवारी सांगितले की, ओमर अब्दुल्ला यांचे अधिकृत फेसबुक अकाउंटची चौकशी केली जात असल्याचे पाहून धक्का बसला. सोशल मीडिया पोस्ट ओमर अब्दुल्ला यांच्या असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. ओमर अब्दुल्लांवर केंद्र सरकारने केलेली कारवाई अयोग्य आहे.

गेल्या 7 महिन्यांपासून नजरकैदेत असलेले जम्मू काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला यांची अखेर सुटका केली करण्यात आली. त्यांच्या विरोधात लावण्यात आलेले पब्लिक सेफ्टी ऍक्‍ट (पीएसए) सुद्धा हटवण्यात आले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्‍मीरातून कलम 370 हटवले. तेव्हापासून फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह इतर दोन माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्यांना नजरकैद करण्यात आले होते.

त्या सर्वांच्या विरोधात पब्लिक सेफ्टी ऍक्‍ट कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती यांचा देखील समावेश आहे.