नगर – आंदोलक शेतकर्यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदे मागे घेतले तर अन्य कायदेही मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते. त्यातून लोकशाही आणि संविधानही धोक्यात येईल, अशी भीती केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज नगरमध्ये व्यक्त केली. आम्हीही अनेक आंदोलने केली. मात्र, आंदोलनामुळे लोकांना वेदना होतील, असे कधी वागलो नाही,’ असेही ते म्हणाले. आठवले आज नगरला आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी विविध विषयांवर संवाद केला. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासंबंधी आठवले म्हणाले, उद्योजक अदानी आणि अंबानी यांचा कृषी कायद्यांशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. त्यांच्या फायद्यासाठी मोदी सरकारने हे कायदे केले, हा दावाच खोटा आहे. अदानी आणि अंबानी यांचे व्यवसाय वेगळे आहेत. ते कृषीमालावर अवलंबून नाहीत. शिवाय या कायद्यामुळे ते कृषी मालाच्या खरेदीला येतील, असेही नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसर्यांदा सत्तेत आले. त्यामुळे ते अशा कोणाच्या फायद्यासाठी कायदे करतील, अशी शक्यता आजिबातच नाही. शेतकर्यांची मागणी कायदेच मागे घ्यावेत, अशी आहे. ती पूर्णपणे चुकीची आहे. कारण आज हे कायदे मागे घेतले तर उद्या दुसरे घटक इतर कायदे मागे घेण्याची मागणी करतील. तसे झाले तर आपली लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान देखील अडचणीत येईल. या कायद्यांना काळे कायदे का म्हणतात, यात काळे काय आहे, ते दाखवून द्यावे,’ असेही आठवले म्हणाले. प्रजासत्ताकदिनी घडलेल्या हिंसाचाराबद्दल आठवले म्हणाले, 26 जानेवारीला शेतकरी आंदोलकांना दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅलीसाठी परवानगी द्यायला नको होती. दिल्ली पोलिसांनी ती दिली. त्यामुळेच त्याचे स्वरुप बिघडून हिंसाचार झाला. मात्र, यासाठी भाजपला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. भाजप आणि मोदी यांनी सतत तिरंग्याचा सन्मानच केला आहे. आंदोलन मिटविण्यासाठी सरकारने बारा बैठका घेतल्या. मात्र, तोडगा काढायचा नाही, अशा पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे. कायद्याचा सन्मान राखणे गरजेचे..! सर्वोच्च न्यायालाचा आदेश आल्यावर तरी ऐकायला हवे होते. मात्र, आंदोलन वाढवतच नेले जात आहे. नामांतरासारख्या संवेदनशील विषयावर आम्हीही आंदोलने केली. मात्र, लोकांना वेदना होतील असे कधीही वागलो नाही. हे शेतकर्यांचे आंदोलन मात्र चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. या आंदोलनासंबंधी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, सर्वोच्च न्यायालाचा जो काही निकाल आहे, त्याचे पालन करण्यास सरकार तयार आहे. सर्वांनीच कायद्याचा सन्मान करायला हवा,’ असेही आठवले म्हणाले.
