सध्या समाजाचा फक्‍त न्यायपालिकेवर विश्‍वास उरला आहे. जर न्यायपालिकेतील वाद चव्हाट्यावर यायला लागले तर समाजात गोंधळ निर्माण होईल.

न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीसाठी असलेल्या “न्यायवृंद’ (कॉलेजियम) पद्धतीचा फेरविचार करण्याबाबत याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घेण्याची मागणी मात्र न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अमान्य केली आहे. योग्य वेळी ही याचिका सूचिबद्ध केली जाईल असे न्या. चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. गेली अनेक वर्षे आपल्या देशात उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांबद्दल वाद निर्माण होत आहेत. ऑक्‍टोबर 2022 मध्ये तर न्यायवृंदातील पाच न्यायमूर्तींपैकी दोघांनी चार नव्या व्यक्‍तींची न्यायमूर्तीपदावरील नियुक्‍तीबद्दल आक्षेप घेतले होते. तेव्हापासून पुन्हा एकदा न्यायवृंद आणि या यंत्रणेची कार्यपद्धती याबद्दल देशात चर्चा सुरू झाली आहे.

ही कॉलेजियम पद्धत 1993 सालापासून सुरू झाली आहे. हे एक प्रकारचे निवड मंडळ असते ज्याचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे असते. त्यांच्या मदतीला सर्वोच्च न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती असतात. असे हे पाच न्यायमूर्तींचे निवड मंडळ सरकारला कोणत्या व्यक्‍तींना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नेमायचे याची यादी देतात. या आधारे केंद्र सरकार नेमणुका जाहीर करते. अशी पद्धत जगात इतरत्र कोठेही नाही. फक्‍त आपल्याच देशात न्यायमूर्ती न्यायमूर्तीच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदली व पदानवती करतात. इतर अनेक देशांत या प्रक्रियेत राजकारणी वर्ग व समाजातील इतर मान्यवरांना स्थान असते.

या मागची कारणं समजून घेतली पाहिजेत. ही एकूण प्रक्रिया तीन टप्प्यांत समजून घ्यावी लागते. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाली तेव्हापासून 1993 सालापर्यंत केंद्र सरकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करत असे. हा पहिला टप्पा. दुसरा टप्पा सुरू होतो 1993 साली जेव्हा कॉलेजियम पद्धतीची सुरुवात झाली. तिसरा टप्पा सुरू होतो 2014 साली जेव्हा सरकार आणि न्यायपालिकेची न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांवरून जुंपलेली आहे.

यातील पहिल्या टप्प्यात असे वाटू लागले की सरकार जेव्हा अशा नेमणुका करते तेव्हा यात कदाचित भ्रष्टाचार होऊ शकतो. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी 1993 सालापासून स्वतःकडे घेतली व त्यासाठी कॉलेजियम पद्धत सुरू केली. ही पद्धत आजही सुरू आहे. या दरम्यान कॉलेजियम पद्धतीतील त्रुटी समोर यायला लागल्या. कॉलेजियम पद्धत असूनही अनेक भ्रष्ट व्यक्‍तींची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाल्याचे दिसून आले. या संदर्भात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन. कॉलेजियमने 2003 साली सौमित्र सेन यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक केली. नंतर न्यायमूर्ती सेन यांच्यावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. 2009 साली त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू झाली. सरतेशेवटी 2011 साली न्यायमूर्ती सेन यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे कॉलेजियम पद्धतीतील मर्यादा व त्रुटी समोर यायला लागल्या होत्या. म्हणून मग केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन उच्च/सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी एक राष्ट्रीय आयोग असावा या दिशेने हालचाली सुरू केल्या. केंद्र सरकारने 2014 साली असे निवड मंडळ असावे यासाठी कायदा पारित केला. मात्र यात काही पाचर मारून ठेवल्या होत्या. याची रचना अशी होती की या मंडळावर केंद्र सरकारचा प्रभाव असेल. म्हणून काही व्यक्‍तींनी सरकारने केलेल्या 2014 सालच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात “घटनाबाह्य कायदा’ म्हणून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ऑक्‍टोबर 2015 रोजी चार विरूद्ध एक असा निर्णय देऊन हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला.

या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे की हा वाद फक्‍त मोदी सरकार विरूद्ध न्यायपालिका असा नाही. याचे कारण न्यायपालिकेत नेमणुकांबद्दल होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक राजकीय पक्षांना काळजी वाटते. म्हणूनच न्यायमूर्तींच्या निवड मंडळाबद्दल जेव्हा संसदेने 2014 साली कायदा केला तेव्हा लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने 367 खासदारांनी मतदान केले तर या कायद्याच्या विरोधात एकाही खासदाराने मतदान केले नव्हते. असाच प्रकार राज्यसभेतही दिसून आला. याबद्दल राजकीय पक्षांचे अभिनंदन केले पाहिजे. याचा अर्थ न्यायपालिकेतील नेमणुकांत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल अनेक राजकीय पक्षांना काळजी आहे. असे असूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याही लक्षात आले की याबद्दल समाजात तीव्र भावना आहेत. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 15 नोव्होंबर 2015 रोजी जाहीर केले की कॉलेजियम पद्धतीत यापुढे अधिक पारदर्शकता आणली जाईल. मात्र अजून तरी यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.

1970 च्या दशकांत तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी “बांधिलकी मानणारी न्यायपालिका’ ही संकल्पना चर्चेत आणली होती. 1970 चे दशक “सरकार विरूद्ध न्यायपालिका’ अशा झगड्याने गाजले. मार्च 1977 साली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने पुन्हा “सेवाज्येष्ठता’ हा निकष आणला व न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नेमले. तेव्हापासून आजपर्यंत हाच निकष वापरला जातो. न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत गडबड होत आहे अशी कुणकुण गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. यासाठी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने न्यायमूर्ती वेंकटचलैय्या आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाचा अहवाल 2002 साली आला. यात न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी पाच सदस्यांचे एक निवड मंडळ असावे अशी महत्त्वाची सूचना होती. हे पाच सदस्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, केंद्रीय विधी मंत्री व एक महनीय व्यक्‍ती. मंडळाच्या अध्यक्षपदी

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतील. याद्वारे नागरी समाजाला (सिव्हील सोसायटी) व राजकारणी वर्गाला (पोलिटीकल क्‍लास) यात सहभागी होता येईल. असे असले तरी निवड प्रक्रियेवर न्यायपालिकेचा प्रभाव असेल. या ना त्या कारणांनी ही सूचना प्रत्यक्षात आली नाही व कॉलेजियम पद्धत सुरूच राहिली. सरकारसुद्धा निरनिराळ्या प्रकारे न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यातील एक प्रयत्न म्हणजे यापुढे ज्या न्यायमूर्तींची नावं कॉलेजियम सरकारला पाठवेल, केंद्र सरकार त्या नावांची पोलीस गुप्तहेरांमार्फत सखोल चौकशी करेल. या आधीसुद्धा अशी चौकशी होत असे; पण ती अगदीच जुजबी व वरवरची असे. आता ही चौकशी सखोल व सर्वांगिण असेल. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्या नावांची कॉलेजियमने शिफारस केली आहे ते वकील किंवा न्यायमूर्ती तरूणपणी विद्यमान न्यायमूर्तीकडे “ज्यूनियर/मदतनीस’ म्हणून काम करत होते का? हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण कॉलेजियमविरूद्धची महत्त्वाची तक्रार म्हणजे आपापली माणसं भरण्यात येतात ही आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायवृंद पद्धतीचा फेरविचार करण्याची याचिका दाखल करून घेतली आहे. याबद्दल समाधान व्यक्‍त करतानाच ही याचिका लवकरात लवकर सुनावणीला घ्यावी अशी अपेक्षा आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायवृंद पद्धतीत कालोचित बदल झाले पाहिजेत.