आयडीबीआय बँकेच्या बुडीत कर्जाचे (टॉक्सिक लोन) प्रमाण 29 टक्क्यांवर पोचले असल्याने ही बँक एलआयसीच्या व्हेंटिलेटरवर तग धरून आहे. बँक जिवंत ठेवण्यासाठी एलआयसीला नियमितपणे बँकेत भांडवल ओतावे लागत आहे.

जानेवारी 2019 मध्ये सरकारी मालकीच्या आयडीबीआय बँकेत एलआयसीची हिस्सेदारी 51 टक्क्यांवर पोचली आणि सरकारी मालकी 46 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. आता एलआयसीच्या दृष्टीने आयडीबीआय म्हणजे गळका टँकर आहे. ज्याची गळती बंद होणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे एलआयसीला ही बँक जगवण्यासाठी नियमितपणे पैशाचा पुरवठा करावा लागत आहे. त्यातून काय निष्पन्न होणार आहे हे एलआयसी आणि केंद्र सरकारच सांगू शकेल. आता या बँकेसाठी एलआयसीची गंगाजळी किती रिकामी करावी लागणार एवढाच प्रश्न आहे. 29 टक्के एवढ्या प्रचंड बुडीत कर्जाची भरपाई एलआयसीने केली तरी अन्य थकीत कर्जांचे प्रमाण 8 टक्के एवढे आहे. विशेष म्हणजे या थकीत कर्जांसाठी बँकेने कुठलाही विमा घेतलेला नाही.

बँकेचा तोटा दरवर्षी वाढत आहे. आजही तो प्रतिशेअर उणे आहे. एलआयसीच्या दृष्टीने आयडीबीआय बँक म्हणजे विमा पॉलिसी विकण्याचे एक ठिकाण. त्यासाठी एलआयसीने बँकेबरोबर विविध करार केले आहेत. अर्थात यामुळे जीवन विम्याच्या बाजारपेठेतील एलआयसीच्या हिश्श्यात किती वाढ झालेली आहे हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. गेली अनेक दशके एलआयसीची विमा क्षेत्रात असलेली मक्तेदारी खासगी विमा कंपन्यांच्या आगमनानंतर संपुष्टात आली. गेल्या काही वर्षात या क्षेत्रातील एलआयसीचा हिस्सा कमी होऊन खासगी विमा कंपन्या आक्रमकपणे पुढे आल्या आहेत. दरम्यान आयडीबीआयचे अनिश्चित भवितव्य आणि ताळेबंदाची विस्कटकलेली घडी यामुळे गेल्या आठ महिन्यात बँकेचा शेअर 55 टक्क्यांनी घसरला आहे.