IDBI Bank च्या खासगीकरणाच्या निर्णयाला बँक कर्मचारी आणि अधिकारी विरोध करत आहेत. या आंदोलनाला युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) पाठिंबा दिला आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी 2 आणि 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी देशव्यापी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. त्यामुळे IDBI Bank मध्ये खाते असलेल्या ग्राहकांच्या काही बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

UFBU ने 22 ऑक्टोबरला आंदोलनाला पाठिंबा देत सदस्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले. 25 ऑक्टोबरला सोशल मीडिया मोहीम, 30 ऑक्टोबरला निदर्शने आणि 2 नोव्हेंबरला संपाच्या समर्थनार्थ बॅज लावण्याचा कार्यक्रम होणार आहे.

दरम्यान, सरकार आणि LIC ची IDBI Bank मधील एकूण 60.72 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची योजना आहे. या विक्रीसाठी कॅनडातील Fairfax Financial Holdings चे नाव समोर आले आहे. कर्मचारी संघटनांचा या निर्णयाला विरोध आहे. नफ्यात असलेल्या बँकेतील सरकारी हिस्सेदारी कमी झाल्यास तिची सार्वजनिक क्षेत्रातील भूमिका प्रभावित होऊ शकते, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

UFBU ने 2003 मधील तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांच्या संसदेत दिलेल्या आश्वासनाचाही उल्लेख केला आहे. त्यावेळी IDBI मध्ये सरकारची किमान 51 टक्के हिस्सेदारी कायम राहील, असे सांगण्यात आले होते. आता हिस्सेदारी विक्रीच्या प्रस्तावाविरोधात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे.

IDBI Bank विक्रीनंतर सरकारचा किती हिस्सा राहणार?

केंद्र सरकारने IDBI Bank मधील 60.72% हिस्सा कॅनडाच्या Fairfax Financial Holdings ला विकण्यास मंजुरी दिली आहे. हा व्यवहार ₹52,878 कोटींचा आहे. सरकारकडे सध्या 45.48% तर LIC कडे 49.24% हिस्सा आहे. विक्रीमध्ये सरकारचा 30.48% आणि LICचा 30.24% हिस्सा जाणार आहे. त्यामुळे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडे 15%, तर LICकडे 19% हिस्सा राहील. उर्वरित 66% हिस्सा Fairfax आणि इतर भागधारकांकडे असेल. सरकार व LIC संचालक मंडळावरील आपले प्रतिनिधी मागे घेतील. मात्र, सरकारचा उर्वरित 15% हिस्सा भविष्यात विकण्याचा मार्गही खुला ठेवण्यात आला आहे.