मुंबई : शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) आणि इतर राज्य संचालित विकास संस्थांच्या मालकीच्या जमिनीचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी आयकॉनिक सिटीज धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणांद्वारे विशिष्ट थीम असलेल्या एकात्मिक टाउनशिपच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. ज्यामध्ये निवासी क्षेत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यवसाय क्षेत्रे निर्माण होतील. या धोरणामुळे सिडको आणि राज्यभरातील विविध प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनींचा प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल. बैठकीत, मुंबई उपनगरीय क्षेत्रात २० एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळावर पसरलेल्या म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी, मदत आणि पुनर्वसन विभागात नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठात ३३९ पदांसाठी कौशल्य विकास विभागाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली असुन, त्यापैकी २३२ शिक्षक पदे आहेत आणि १०७ शिक्षकेतर पदे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंधक कायदा, १९५९ मधून अपमानास्पद शब्द काढून टाकण्यास मान्यता दिली. या निर्णयाने, कुष्ठरोगी, कुष्ठरोगाने ग्रस्त, कुष्ठरोगी आश्रय असे शब्द कायद्यातून काढून टाकण्यात येतील. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायदा, १९५० मध्ये प्रस्तावित सुधारणांनाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
