नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणात चंदा कोचर यांच्यासह त्यांच्या पतीला कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणात झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत चंदा कोचर आणि दिपक कोचर यांनी करत तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुळात या प्रकरणी सीबीआयने नोंदवलेला गुन्हा चुकीचा असल्याचा दावा करत तो एफआयआर रद्द करण्याची मागणीही उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने  कोचर यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

सुट्टीकालीन उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. कोचर दाम्पत्याला सीबीआयने दिल्लीत अटक केली होती. त्यानंतर शनिवारी सकाळीच मुंबई सत्र न्यायालयात त्यांना रिमांडसाठी हजर करण्यात आलं असता त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती.

या कोठडीत सोमवारी आणखीन तीन दिवसांची वाढ करत ही कस्टडी 28 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या रिमांडला कोचर दाम्पत्यानं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटक आणि कोठडीला आव्हान दिलं होतं. सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर कोचर यांचे वकील कुशल मोर यांनी ही याचिका सादर करत त्यावर तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली.

कोचर दांपत्यावर जानेवारी 2019 मध्ये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आवश्यक त्या पूर्व परवानगीशिवाय हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यामुळे कोचर यांना करण्यात आलेली अटक आणि त्यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुनावलेली कोठडी ही बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यांची अटक बेकायदा ठरवून त्यांची कोठडी रद्द करण्याची मागणी मोर यांनी न्यायालयाकडे केली. गेली चार वर्षे सीबीआयने काहीही केलेले नाही, असेही कोचर यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यात तातडीच्या सुनावणीसाठी काहीही नाही असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याला 2 जानेवारीनंतर नियमित न्यायालयात दाद मागण्याचे अथवा रितसर जामिनासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश देत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.