मुंबई – राज्यात करोनाचा हाहाकार सुरूच असून रेमडेसिविर आणि ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रेमडेसिविर आणि इतर औषधं, तसेच करोनासाठी अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी आणि वितरणचे अधिकार राज्यांकडे द्यावे, अशी मागणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, याआधीही राज ठाकरे यांच्या मागण्या पंतप्रधानांनी मान्य केल्या होत्या. यावेळीही मोदी सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काय आहे राज ठाकरेंचे पत्र? संपूर्ण देशात करोनाने हाहाकार माजवला आहे. दिवसेंदिवस रूग्णांचे आकडे वाढत आहेत. काल तर देल्यात रूग्णसंख्येनं ३ लाखाचा आकडा मागे टाकला. मृत्यूचे आकडेही चिंताजनक आहेत. प्रेतांच्या रांगाच्या रांग असलेली गुजरातमधील आणि बाकी राज्यातलीही दृश्यं पाहिली. ती मनातून जात नाहीत. ही वेळ खरंच भीषण आहे. राजकारणाची मुळीच नाही. आता देशातल्या सर्वांनी एकत्र येऊन ह्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे. आरेग्यसेवेची यंत्रणा संपूर्णपणे कोसळली आहे. करोनाबाबतच्या चाचण्या पुरेशा गतीनं होत नाहीत, रूग्णालयात पुरेशा खाटा नाहीत, उपचारासाठी आवश्यक रेमडेसिविर आणि इतर साधनं उपलब्ध नाहीत, अत्यंत गरजेचा असा ऑक्सिजनचा पुरवठाही सुरळीत नाही. लसीकरण आपण खुलं केलं तर आहे. परंतु त्यासाठी योग्य संख्येनं पुरवठा होईल कि नाही ह्याची खात्री नाही. आपण ह्या साथसेगबाबतीतलं व्यवस्थापन फार काळजीपूर्वक उभं करण्याची गरज आहे. भारताच्या इतिहासात इतकं मोठं आरोग्य संकट गेल्या १०० वर्षात आलं नसावं. हे आव्हान म्हणूनच फार मोठं आहे. अशातच बातमी वाचली की रेमडेसिविरसारख्या करोनावरील उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक अशा इंजेक्शनची खरेदी आणि वितरण केंद्र सरकार स्वत: करणार आहे. मला हे वाचून धक्काच बसला. आपण नुकतं देशाला उद्देशून केलेलं भाषण मी काळजीपूर्वक ऐकलं. त्यात आपण राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत आणि ह्या भयानक संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांनी काय काय पावलं उचलली पाहिजेत ह्याचं मार्गदर्शनही केलं आहे. मग रेमडेसिविर सारख्या औषधांची खरेदी आणि वितरण केंद्रानं ठेवण्याचं प्रयोजन काय? असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. वास्तविक दिसतंय असं की त्या-त्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, तेथील महानगरपालिका, स्थानिक यंत्रणा, विविध पातळ्यांवरील कर्मचारी असेच लोक अग्रभागी आहेत. तेच लोकांचे प्राण वाचवणं अश्रणि त्यांना योग्य उपचार देणं ह्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. असं असताना केंद्रानं रेमडेसीविरचं व्यवस्थापन स्वत:कडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय? करोनाविरूध्दच्या ह्या लढाईत केंद्राची भूमिका ही सहाय्यकाची, समन्वयाची आणि मार्गदर्शनाची आहे. ह्यात प्रत्यक्षात अग्रणी आहे राज्य सरकारांची यंत्रणा. अशा परिस्थितीत केंद्रानं रेमडेसिविरच्या वितरणाची यंत्रणा स्वत:कडे ठेवू नये. ह्यातून प्रत्यक्ष काम करतात अशा यंत्रणांवरचा अविश्वास तर दिसतोच शिवाय त्यांच्याकडे असलेल्या स्थानिक परिस्थितीच्या आकलनाला आपण कमी लेखतो आहे असं दिसतं. अशाबाबतीत माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की रेमडेसिविर कसं घ्यायचं, कुठे, कसं वितरित करायचं ह्याची संपूर्ण जबाबदारी आपण राज्यांकडे सोपवावी. ते काम खरंतर केंद्राचं नाही. करोनाविरूध्दची ही लढाई मोठी आहे. तिथे आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन समन्वयानं, सहकार्यानं काम करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारांच्या स्थानिक परिस्थितीबाबतच्या आकलनाचा आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांचा इथे आपल्याला अधिक चांगल्या पध्दतीनं उपयोग करून घ्यायला हवा. आपल्या संविधानानं दिलेल्या संघराज्य पध्दतीचा आत्माही तोच आहे. मला आशा आहे की आपण माझ्या ह्या विनंतीचा सकारात्मक विचार कराल अणि राज्य सरकारांना ह्या बाबतीतील प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्याल. जय हिंद! जय महाराष्ट्र! अशी विनंती राज ठाकरे यांनी मोदी सरकारला केली आहे.
