नवी दिल्ली – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सांगितले की, न्यायाधीश म्हणून ते कायदा आणि संविधानाचे सेवक आहेत आणि त्यांनी विहित दर्जा पाळला पाहिजे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कामकाज सुरू करताच वकील मॅथ्यूज जे. नेदुमपाडा यांनी न्यायालयासमोर एका प्रकरणाचा उल्लेख केला. कॉलेजियम व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासोबतच वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा रद्द करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. न्या. जेबी परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

चंद्रचूड म्हणाले, ‘तुम्हाला तुमचे मन व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भारताचे सरन्यायाधीश या नात्याने, विशेषत: न्यायाधीश म्हणून मी कायदा आणि संविधानाचा सेवक आहे. मला मांडलेल्या भूमिकेचे पालन करावे लागेल. मला हेच आवडते आणि मी हेच करेन असे मी म्हणू शकत नाही.

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना ज्येष्ठ वकील पद देण्यास आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती. पदनाम देण्याची पद्धत मनमानी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने वकील मॅथ्यूज जे. नेदुमपाडा आणि इतर सात जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.

न्या. कौल म्हणाले होते की, रिट याचिका धाडसी आहे, विशेषत: याचिकाकर्त्या क्रमांक एकच्या (नेदुमपाडा) बाजूने, आणि त्याच्या पूर्वीच्या वर्तनाची ही एक निरंतरता आहे या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की असे दिसते की न्यायालयाने दिलेले पूर्वीचे निकाल आणि आदेश यांचा आत्मपरीक्षणाबाबत याचिकाकर्त्या नंबर एकवर कोणताही परिणाम झाला नाही.