बंगळुरू – केवळ लग्न झाले आहे या आधारावर पत्नी एकतर्फी पध्दतीने पतीच्या आधार कार्डची माहिती मिळवू शकत नाही असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी नोंदवले आहे. लग्न कोणत्याही आधार कार्ड धारकाच्या खासगीपणाला प्रभावित करू शकत नाही. त्यासाठी जी काही प्रक्रिया आहे त्याचे पालन करावेच लागेल असेही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. हुबळी येथील एक महिला आणि तिचा पती वेगळे राहतात. पत्नीला पतीचा आधार क्रमांक, फोन नंबर आणि अन्य माहिती हवी होती. पतीचा पत्ता आपल्याकडे नसल्याने कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी आपण करू शकत नसल्याचे कारण करत पत्नी २०२१ मध्ये यूनिक आयडेंटीफिकेशन आथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात यूआयडिएआयकडे माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांनी तिचा अर्ज फेटाळला होता. या माहितीसाठी आधार कायद्याच्या कलम ३३ नुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशासह अन्य बाबींची पूर्तता करावी लागेल असे त्यांनी संबंधित महिलेला सांगितले. त्यानंतर या महिलेची याचिका उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी आली. ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकल खंडपीठाने महिलेच्या पतीला नोटीस जारी करण्याचे निर्देश यूआयडिएआयला दिले. तसेच आरटीआय कायद्या अंतर्गत महिलेच्या याचिकेवर पुन्हा विचार करण्यासही सांगितले. लग्न झाल्यावर पती आणि पत्नी परस्परांच्या संदर्भातील माहिती जाणून घेऊ शकतात अशी महिलेची भूमिका होती. मात्र विभागीय खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा हवाला देताना सांगितले की, कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी अगोदर दुसऱ्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी असली पाहिजे. खंडपीठाने नमूद केले की विवाह हे दोन जणांचे नाते आहे, मात्र ते कोणाच्या खासगीपणावर प्रभाव टाकू शकत नाही. त्या व्यक्तीचा तो खासगी अधिकार असतो.
