ग्राहकांचा विश्वास कसा वाढेल? (भाग-१) सरकारला पावले उचलावी लागणार एनरॉकच्या मते, लोकसभा निवडणुकीनंतर कोणतेही सरकार आले तरी अन्य आव्हांनाचा सामना करण्याबरोबरच रिअल इस्टेटच्या विकासासाठी आणि अडकलेल्या योजनांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारला याकामी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, रिअल इस्टेटमध्ये रेंगाळणाऱ्या प्रकल्पामुळे ग्राहकांची विश्वासर्हता कमी होत चालली आहे. हा विश्वास मिळवण्यासाठी आणि कायम राखण्यासाठी सरकारला पावले उचलावीच लागणार आहे. काही विकासकांनी गृहप्रकल्पांचा निधी अन्य कामासाठी वळवल्यामुळे घर मिळण्यास उशीर होत आहे. परिणामी ग्राहकांच्या विश्वासाला धक्का बसला आहे. त्यामुळे हा विश्वास प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. एवढेच नाही तर अर्थव्यवस्थेसाठी गृहप्रकल्पाला चालना देणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. रिअल इस्टेटच्या स्थितीचा परिणाम हा कळत नकळतपणे अर्थव्यवस्थेवर होतो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. अन्य शहरांची स्थिती गेल्या काही वर्षांपासून देशातील प्रमुख शहरातील गृहप्रकल्प कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे पूर्ण होण्यास उशीर होत असल्याचे चित्र आहे. अडकलेल्या गृहप्रकल्पाच्या संख्येत दक्षिण भारतातील तीन प्रमुख शहर बंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबादची भागिदारी ही 10 टक्के इतकी आहे. त्याचे एकूण मूल्य 41,770 कोटी रुपये आहे. दिल्ली-मुंबईत सर्वाधिक फटका निवासी गृहप्रकल्पात सतत होणाऱ्या विलंबामुळे प्रमुख शहरात विशेषत: दिल्ली-मुंबईत घर खरेदी करणारे नागरिक पेचात सापडले आहेत. त्याचबरोबर त्यांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतोय आणि अतिरिक्त आर्थिक ओझे देखील सहन करावे लागत आहे. अहवालातील आकडेवारी पाहता सतत विलंबाने होणाऱ्या निवासी प्रकल्पात मुंबई आणि दिल्लीची भागिदारी ही 72 टक्के आहे. यात मुंबईत 2,17,550 कोटी रुपयांचे 1,92,100 फ्लॅट तर दिल्लीत 1,31,460 कोटी रुपयांचे 2,10,200 फ्लॅटस्चे बांधकाम अनेक वर्षांपासून भिजत पडले आहे.
