सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला सुस्तीचा सामना करावा लागत आहे. विशेषत: नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात रोख व्यवहाराला चाप बसल्याने कंपन्यांची स्थिती बिकट बनली आहे. अनेक कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून काही कंपन्यांनी तर कामच सोडून दिले आहे. रेरा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असल्याने काळाबाजार रोखला गेला आहे. तरीही रोजगार निर्मितीत मोठा वाटा उचलणाऱ्या या क्षेत्राला बिकट स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलिकडेच रिअल इस्टेट कंपन्या आणि ग्राहक प्रतिनिधी मंडळांशी चर्चा केली. या क्षेत्रात समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी आणि प्रश्न जाणून घेण्यासाठी विचारमंथन करण्यात आले. रिअल इस्टेटला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष फंडची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आगामी काळात कॅबिनेट सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरिय बैठक होण्याची शक्यता आहे. देशभरात अडकलेल्या गृहप्रकल्प योजना मार्गी लावण्यासाठी वेगळा फंड निर्माण केला जावू शकतो. घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि अडचणीतील बिल्डरना मार्ग दाखविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. रेंगाळलेल्या प्रकल्पामुळे बहुतांश खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. तसेच काहींबाबतीत न्यायालयाने ग्राहकांच्या बाजूने निर्णयही दिले आहेत. सद्यस्थितीला हा किचकट मुद्दा मानला जात आहे. मात्र सरकार, रिअल इस्टेट उद्योग आणि ग्राहक यांच्यातील सकारात्मकतेमुळे समस्यांवर उपाय शोधले जातील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. – विधिषा देशपांडे
