How CBI investigates case । कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. ती मागणी मान्य करून आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही राज्यातील सीबीआयला तपास सुरू करण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागते की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याच विषयी जाणून घेऊ…

सीबीआय तपासाची परवानगी कोणाकडून घेते? How CBI investigates case । 

देशात रॉ, एनआयएसह अनेक तपास यंत्रणा आहेत, तरीपण या सगळ्यात सीबीआय अनेक प्रकारे भिन्न आहे. एनआयएच्या विपरीत, सीबीआयला कोणत्याही राज्य प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार नाही. मग तो कोणत्याही राज्य सरकारमधील घोटाळा असो वा मोठी गुन्हेगारी प्रकरणे.

भ्रष्टाचार, सीबीआयला केंद्र सरकारकडून किंवा सर्वोच्च-उच्च न्यायालयाकडून दोन प्रकारे तपासाची परवानगी मिळते. साधारणपणे, सीबीआय कोणत्याही राज्यात जाईल की नाही याचा तपास करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो. राज्य सरकारची परवानगी मिळाल्यावर केंद्र सरकार निर्णय घेते. मात्र, सीबीआय तपासाचे आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अशा कोणत्याही संमतीची आवश्यकता नाही.

राज्य सरकार तपास कसा करते? How CBI investigates case । 

राज्य सरकारला कोणत्याही प्रकरणी सीबीआय तपास करायचा असेल, तर त्याला आधी केंद्राकडे शिफारस करावी लागेल. राज्याला उत्तर देण्यापूर्वी केंद्र सरकार सीबीआयशी चर्चा करते. या वेळी सीबीआय या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहते आणि हे प्रकरण खरोखरच तपासास पात्र आहे की नाही हे समजते. यानंतरही राज्याची शिफारस मान्य करायची की नाही, याचा निर्णय केंद्र सरकार घेते.

राज्याने सीबीआय तपासाला परवानगी दिली नाही तर काय होईल?

कोणत्याही राज्य सरकारने सीबीआय तपासाला परवानगी न दिल्यास उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे तपास सुरू करण्याचा अधिकार तपास यंत्रणेला आहे.

सीबीआय किती प्रकरणांचा तपास करते?

सीबीआयला भ्रष्टाचार, आर्थिक गुन्हे, विशेष गुन्हे आणि स्व-मोटो प्रकरणांचा तपास करण्याचे अधिकार आहेत.