बारामती : कृषी विक्रेत्यांच्या राज्यव्यापी बंद मध्ये बारामती तालुक्यातील खासगी कृषी विक्रेत्यांनी सहभाग नोंदवला. सहकारी क्षेत्रातील कृषी विक्रेते मात्र या बंद पासून अलिप्त राहिले. त्यामुळे बंदच्या काळात देखील सहकार क्षेत्रातील कृषी विक्रेत्यांची दुकाने सुरू राहिली.

कृषी विक्रेत्यांच्या न्याय मागण्याबाबत कार्यवाही होत नसल्याने महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड्स सीड्स डीलर असोसिएशनच्या वतीने राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. सोयाबीन तसेच इतर बियाणे पेरणीनंतर उगवत नसल्याने राज्यभरातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सुरू आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाने मान्यता दिल्यानंतर कंपनीकडून बियाणे सीलबंद स्थितीमध्ये खरेदी करून सीलबंद स्थिती मध्येच शेतकऱ्या विक्री केले जाते. मात्र शेतात बियाणे उगवले नाही तर कृषी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. वास्तविक पाहता सीलबंद अवस्थेत असलेले बियाणे सीलबंद अवस्थेत शेतकऱ्यांना कृषी विक्रेत्यांच्या मार्फत दिले जाते.

बियाणांची उगवण झाली नाही तर सदर कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी मात्र तसे न होता कृषी विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात आहे. याबाबत राज्याचे कृषी आयुक्त यांना निवेदनाद्वारे कृषी विक्रेत्यांवरील कारवाई थांबवण्याची मागणी करण्यात आले आहे. कृषी विक्रेत्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी कृषी विक्रेत्यांनी दि १०, ते १२ जुलै रोजी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. बारामती तालुक्यात जवळपास तीनशेहून अधिक कृषी सेवा केंद्र आहेत. असे असले तरी सध्या सुस्थितीत असलेल्या ५५ ते ६० कृषी सेवा केंद्रांनी या राज्यव्यापी बंद मध्ये सहभाग नोंदवला.

आम्ही जबाबदार कसे ? बारामतीच्या कृषी विक्रेत्यांचा सवाल

राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने मान्यता दिलेल्या कंपन्यांद्वारे सीलबंद अवस्थेतील बी बियाणे शेतकऱ्यांना सीलबंद अवस्थेत कृषी सेवा केंद्र मार्फत दिले जाते. कृषी सेवा केंद्र कंपनी व शेतकरी यांच्यातील दुवा आहेत. शेतामध्ये बी बियाणे पेरल्यानंतर त्याची उगवण झाली नाही तर सदर कंपनीवर कारवाई करणे क्रमप्राप्त ठरत असताना कृषी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. ही बाब अन्यायकारक असून याबाबत न्याय मिळावा यासाठी बारामती तालुक्यातील खाजगी कृषी सेवा केंद्र या राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले आहेत.

(सच्चिदानंद माळवदकर, अध्यक्ष बारामती तालुका कृषी विक्रेता संघटना)